पुणे :- पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीसाठी तीन सदस्यीय प्रभाग करायचे जवळपास निश्चित झाले आहे. महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी सिंगल प्रभाग रचने प्रमाणे निवडणुका करायच्या, असा शिवेसनेचा आग्रह आहे. पुणे, पिंपरी चिंचवडमध्ये दोन सदस्यीय प्रभाग असावा यासाठी उपममुख्यमंत्री अजित पवार हे सुरवातीपासून आग्रही होते. नगरविकास विभागाने प्रत्यक्षात ४ सदस्यीय प्रभागाचा प्रस्ताव केला आहे, परंतु पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेसाठी तडजोडीचा भाग म्हणून अखेर तीन सदस्यीय प्रभाग करण्याचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला, असे समजले. आज होणाऱ्या मंत्रीमंडळ बैठकित त्यावर शिक्का मोर्तब होणार आहे.
महाराष्ट्रात सत्तेवर आल्यावर महाविकास आघाडी सरकराने महापालिका निवडणुकिसाठी एक प्रभाग, एक सदस्य हा कायदा मंजूर करून घेतला होता. सिंगल चा प्रभाग भाजपासाठी तोट्याचा आणि महाआघाडीसाठी फायद्याचा ठरेल, असे समिकरण त्यामागे होते. प्रत्यक्षात दोन वर्षांत यू टर्न घेत पुन्हा चार सदस्यीय प्रभागच कायम ठेवायच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना चार सदस्य प्रभागासाठी राजी आहे, पण काँग्रेसध्ये अंतरविरोध सुरू असल्याने निर्णय होण्यास विलंब होतो आहे.
पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहराबाबतचा निर्णय सर्वस्वी अजित पवार यांच्यावर सोपविण्यात आला आहे. महाआघाडीतून चार सदस्यीय प्रभाग कायम करण्याचे ठरत असले तरी अजित पवार हे दोन सदस्यांचाच प्रभाग असावा यासाठी वारंवार आपली भूमिका मांडत आहेत. तडजोड म्हणून तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेला अजित पवार यांनी होकार दिल्याचे सांगण्यात आले.
२०१७ मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना चार सदस्यीय प्रभाग रचना केली होती. त्यानुसार झालेल्या निवडणुकीत पुणे, पिंपरी चिंचवड, नाशिक या महपालिका विरोधकांच्या ताब्यात होत्या. चारप्रभाग सदस्यीय पध्दतीने त्या महापालिका भाजपाने अक्षरशः खेचून घेतल्या होत्या. या महापालिका पुन्हा ताब्यात मिळविण्यासाठी राष्ट्रवादी आणि शिवेसना प्रयत्न करत आहेत.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेवर अजित पवार यांची सलग २० वर्षे सत्ता होती. फडणवीस यांनी भाजपाचे आमदार लक्ष्मण जगताप आणि महेश लांडगे यांच्या मदतीने २०१७ मध्ये भाजपाने एकहाती जिंकून घेतली. आता तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेचा फायदा कोणाला होणार याबाबतचे तर्कवितर्क सुरू झाले आहेत. २००२ मध्ये तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका झाल्या होत्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेनंतरची ती पहिलीच निवडणूक होती. त्यावेळी १०५ जागांपैकी राष्ट्रवादी कांग्रेसला ३६, काँग्रेसला ३२ तर भाजपाला १३ व शिवसेनेला ११ जागा मिळाल्या होत्या. ११ अपक्ष जिंकले परंतु ते मूळचे राष्ट्रवादीचेच होते. तीन सदस्यीय प्रभाग त्या अर्थाने राष्ट्रवादीला आणि शिवसेनेला फायद्याचा ठरेल असा कयास आहे.