पिंपरी चिंचवड दि.१९ जुन :- महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्र. टिपीएस-१८२१/२२१/प्र.क्र.४३/२०२१ /नवि-१३ दिनांक ०७/०६/२०२१ अन्वये पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण विसर्जित करुन पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामध्ये विलिनीकरण करणेबाबत तसेच पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण व पिंपरी चिंचवड महानगरापालिकेस विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करणेबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ नुसार शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले आहेत.

उक्त अधिसुचनेमधील प्रस्तावाचे अनुषंगिक अटी व मुद्दे मधील अ.क्र. २ मध्ये पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने भाडेपट्ट्याने दिलेले व विकसित झालेले भुखंड याबरोबरच सार्वजनिक सुविधांच्या आरक्षणाखालील भुखंड व ज्यावर अतिक्रमण झालेले आहे असे भुखंड यांची मालकी व ताबा पिंपरी चिंचवड महानगरपलिकेस सुपुर्द करण्यात आल्याचे नमुद करण्यात आलेले आहे.

वास्तविक पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना १९७२ साली झाली. त्यावेळेस नवनगर विकास प्राधिकरणाने पिंपरी चिंचवड शहरातील विविध ठिकाणच्या शेतजमिनी व जागा आरक्षित केल्या. अशा जमिनींवर शहरातील गरजु व कामगार वर्गाने जमेल तसे मुळ जमिन मालकांकडुन गुंठा दोन गुंठा जागा खरेदी करुन स्वत: राहणेसाठी घरे बांधलेली आहेत. आता वरील अधिसुचनेनुसार या सार्वजनिक सुविधांच्या आरक्षणाखालील भुखंड व ज्यावर अतिक्रमण झालेले आहे असे भुखंड यांची मालकी व ताबा पिंपरी चिंचवड महानगरपलिकेकडे देण्यात आलेली आहे. सबब या आरक्षित असणाऱ्या परंतु प्रत्यक्षात नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या ताब्यात नसणाऱ्या भुखंडावर ज्या नागरिकांनी स्वत:  राहण्यासाठी घरे बांधलेली आहेत अशा सर्व नागरिकांकडे ताबा असलेल्या क्षेत्रानुसार र.रु. १/- या नाममात्र दराने हस्तांतरीत करणेस मा. महापालिका सभेची मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे प्राधिकरणातील जागेवर अतिक्रमण झालेल्या जवळपास एक लाख घरांना अधिकृत होण्याचा मार्ग मोकळा होणार अशी माहीती पक्षनेते नामदेव ढाके यांनी दिली.