पिंपरी – देशभरात वकिलांवर होणारे हल्ले, हत्या, धमक्या व वकिलांच्या अपहरणाचे प्रकार वाढले असून यावर उपाययोजना म्हणून वकील संरक्षण कायदा लागू करण्यासाठी पिंपरी चिंचवड ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी रविवार, दिनांक २० एप्रिल २०२५ रोजी पुणे येथे केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री अर्जुन मेघवाल यांची भेट घेतली. सदर भेटीदरम्यान केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री अर्जुन मेघवाल यांच्यासोबत सहकार आणि नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, महाराष्ट्र विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, पुणे बार असोसिएशनचे विद्यमान अध्यक्ष ॲड. हेमंत झंजाड, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाचे माजी अध्यक्ष ॲड. राजेंद्र उमाप, सदस्य ॲड. हर्षद निंबाळकर, महाराष्ट्र नोटरी असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. अतिष लांडगे उपस्थित होते.

यावेळी दिलेल्या निवेदनात वकील संरक्षण कायदा, ज्युनियर वकिलांना स्टायपेंड, वकिलांना विमा संरक्षण, मोशी येथील नवीन न्याय संकुल व इतर विविध मागण्यांचे निवेदन पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी केंद्रीय न्यायमंत्र्यांना दिले. याप्रसंगी केंद्रीय न्याय मंत्र्यांनी उपस्थित वकिलांची आस्थेने विचारपूस करून प्रलंबित वकील संरक्षण कायद्यावर लवकरच निर्णय घेणार असून ज्युनियर वकिलांना स्टायपेंड सुरू करण्याबाबत बार कौन्सिल ऑफ इंडिया सोबत बोलणे सुरू असल्याचे सांगून निवेदनातील इतर मागण्यांवर लवकरच योग्य ती आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल याचे आश्वासन दिले.
‘विधी व न्याय क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर आणि भविष्य’ यावर चर्चा करण्यासाठी पुणे बार असोसिएशनच्या वतीने विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन काल कोरेगाव पार्क, पुणे येथील द वेस्ट इन हॉटेलमध्ये करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात केंद्रीय न्यायमंत्री मेघवाल यांनी मार्गदर्शन करीत असतांना “शरीर, मन, बुद्धी आणि विचार या चार बाबी एकत्र येऊन जे काम करतात, ते काम आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) करू शकत नाही. त्यामुळे ‘एआय’ मुळे बेरोजगारी वाढणार आहे, यात तथ्य नाही. तंत्रज्ञानाच्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी त्याचा कसा वापर करायचा हे आपल्याला समजले पाहिजे” असे मत व्यक्त केले. यावेळी पिंपरी चिंचवड ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशनचे विद्यमान सचिव ॲड. उमेश खंदारे, मा. सचिव ॲड. धनंजय कोकणे, सदस्य ॲड. संकेत सरोदे, ॲड. मंगेश खराबे यांचेसह वकीलबांधव उपस्थित होते.

प्रतिक्रिया –
“भारताच्या स्वातंत्र्य संग्रामात वकिलांचे योगदान महत्त्वाचे असून स्वातंत्र्योत्तर काळात वकिलांनी एक मजबूत आणि स्वतंत्र न्यायव्यवस्था स्थापण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. न्यायदानाचे काम करीत असताना आज वकिलांवर हल्ले, हत्या, अपहरण आणि धमक्यांना सामोरे जावे लागत असल्याने वकील संरक्षण कायद्याची देशपातळीवर अंमलबजावणी होणे काळाची गरज झालेली आहे.”
– ॲड. उमेश खंदारे (सचिव, पिंपरी चिंचवड ॲडव्होकेटस् बार असोसिएशन)