पिंपरी :- पिंपरी चिंचवड मनपाच्या भांडार विभाग, वैद्यकीय विभाग आणि यशवंतराव चव्हाण स्मृती (वायसीएम) रुग्णालय यांच्याकडून मनपाच्या वायसीएम रुग्णालयासह भोसरी, जिजामाता, आकुर्डी, थेरगाव, तालेरा या सर्व रुग्णालये व दवाखाने यांच्यासाठी विविध यंत्रे, अत्याधुनिक उपकरणे, साहित्य सामुग्री खरेदी केली जाते. यासह विविध प्रकारच्या सेवा पुरविण्याकरिता निवदाप्रक्रिया राबविली जाते. वैद्यकीय विभागाच्या रुग्णालय, दवाखाने यांच्यासाठी आवश्यक सर्व यंत्रे, अत्याधुनिक उपकरणे, साहित्य सामुग्री मध्यवर्ती भांडार विभागामार्फत केली जाते. गेल्या काही वर्षातील मध्यवर्ती भांडार विभागामार्फत मोठ्या प्रमाणात खरेदी करण्यात आली आहे. यामध्ये वैद्यकीय विभागाचे चार नवीन रुग्णालये सुरू झालेली असताना या रुग्णालयाला अधिकाधिक उपकरणे व साहित्य सामुग्री उपलब्ध करून देणे अभिप्रेत आहे. तरी देखील फक्त वायसीएम या रुग्णालयाकरिता सर्वाधिक उपकरणे व साहित्य खरेदी केली जात आहे.
या पैकी काही उपकरण खरेदीमध्ये झालेले गैरप्रकार समोर आल्यानंतर या निविदा रद्द करण्य़ाची नामुष्की मनपाच्या मध्यवर्ती भांडार विभागावर आली. साहित्य किंवा उपकरणे ही निविदेतील स्पेशिफिकेशननुसार खरेदी केले जात नाही. खरेदी करून पुरवठा झाल्यानंतर या उपकरणांचा रुग्णांसाठी उपयोग केला जात नाही. यासारख्या अनेक तक्रारी वायसीएम रुग्णालयासाठी होणा-या खरेदीसंदर्भात आहेत. तरी देखील मध्यवर्ती भांडार विभाग आणि वायसीएम रुग्णालय यांचे अधिकारी संगनमताने चुकीचा कारभार करत आहेत.
मध्यवर्ती भांडार विभागातील व वायसीएम रुग्णालयातील दोन बड्या अधिका- यांनी या खरेदीतून केलेल्या आर्थिक गैरव्यवहारातून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार करून शहराबाहेर जमीन खरेदी केल्याची चर्चा मनपा वर्तुळात सुरू आहे. या सर्व प्रकारामुळे वायसीएम रुग्णालयासाठी मध्यवर्ती भांडार विभागामार्फत होणारी खरेदीप्रक्रिया गैर पध्दतीने व कंत्राटदारांना डोळ्यासमोर ठेवून राबविली जात असल्याचा संशय बळावतो. राज्य शासनाकडून प्रशासक नियुक्त केलेले आहे. हा सर्व कारभार राज्य सरकार मार्फत सुरू असल्याचे भासवून राज्य सरकार आणि आपल्या भाजप पक्षाची बदनामी या सर्व प्रकारातून होत आहे. संबधित अधिकारी जाणीवपूर्वक असे भासवत आहेत.
तरी विभागाकडून वैद्यकीय विभागासाठी व वायसीएम रुग्णालयासाठी खरेदी करण्यात आलेल्या सर्व उपकरणे, साहित्य व इतर निविदाप्रक्रियेची त्रयस्थ संस्थेमार्फत सखोल चौकशी आणि विशेष लेखापरिक्षण (ऑडीट ) व्हावे. यामध्ये दोषी आढळणा-या अधिकारी व ठेकेदार यांच्याविरुध्द कठोर कारवाई व्हावी असे मा.नगरसेवक तुषार हिंगे यांनी सांगितले.