पिंपरी, दि. २१ एप्रिल २०२२ :-  नागरिकांना सहजतेने गतिमान सुविधा दिल्यास ते ख-या अर्थाने सुशासन ठरेल. दप्तर दिरंगाई सारखे शब्द खोडून टाकण्यासाठी आणि नागरिकांना दाखवलेली स्वप्ने सत्यात उतरविण्यासाठी प्रशासकीय गतिमानता आवश्यक आहे. त्यासाठी कार्यालयीन व्यवस्थापनामध्ये आधुनिक संकल्पना आणि कार्यपद्धती, ई- गव्हर्नन्स तसेच लोकाभिमुख कार्यालयांचा अंगीकार करणे गरजेचे असून गतिमान सुविधा व नविन संकल्पना आत्मसात करून अत्याधुनिक प्रशासकीय यंत्रणेचा अवलंब केल्यास तत्पर सेवेमुळे नागरिकांमध्ये प्रशासनाची प्रतिमा उंचावेल, असे प्रतिपादन महाराष्ट् राज्याचे मा.मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी केले. मुंबई मधील सहयाद्री अतिथी गृह येथे नागरी सेवा दिनाचे औचित्य साधून दि. २१ एप्रिल रोजी राज्य शासनाच्यामार्फत सन २०२१-२२ या वर्षातील कामकाजासंदर्भात आयोजित राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता अभियान व राज्यस्तरीय स्पर्धेचे पारितोषिक वितरण मा. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याहस्ते संपन्न  झाले  त्यावेळी ते बोलत होते. या समारंभाप्रसंगी राज्याचे महसुल मंत्री बाळासाहेब थोरात, वस्त्रोद्योग मंत्री अस्लम शेख, खासदार अरविंद सावंत, राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, अप्पर मुख्य सचिव डॉ. संजय चहांदे आदींसह राज्यातील विविध विभागातील अधिकारी व पुरस्‍कारार्थी उपस्थित होते.

कोविड काळात स्वत:चा जीव धोक्यात घालून, कुटूंबापासून दूर राहून शासकीय यंत्रणेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी काम केल्यामुळे या संकटाचा आपण मुकाबला  करू शकलो अशा गौरवपूर्ण शब्दात मुख्यमंत्र्यांनी याकाळात केलेल्या कामाचे कौतूक केले. मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सर्व पारितोषिक प्राप्त अधिकारी- कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन करत नागरी सेवा हक्क दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या.आपली निष्ठा, कर्तव्यभावना राज्य आणि देशाच्या विकासासाठी, सर्वसामान्य माणसाच्या हितासाठी जपावी, महाराष्ट्र हे आपल्या सर्वांचे मोठे कुटूंब आहे त्याच्या सुखासाठी काम करावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यानिमित्ताने केले.

 “प्रशासकीय गतिमानता व सर्वोत्कृष्ट कल्पना” या वर्गवारीत महानगरपालिका गटात पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने प्रथम क्रमांक पटकावल्याबददल मा. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या शुभहस्ते आयुक्त तथा प्रशासक राजेश पाटील यांना पुरस्कार प्रदान करून सन्मानित करण्यात आले. कार्यालयीन व्यवस्थापनामध्ये आधुनिक संकल्पना आणि कार्यपद्धतींचा अंगीकार, ई- गव्हर्नन्स तसेच लोकाभिमुख कार्यालय या उपक्रमांत पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका अव्वल ठरल्याने दहा लाख रुपये रोख, सन्मान चिन्ह आणि प्रमाणपत्र असा पुरस्कार देवून महापालिकेला यावेळी गौरविण्यात आले. पुरस्कार स्विकारतेवेळी महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे, मुख्य माहिती व तंत्रज्ञान अधिकारी निळकंठ पोमण, जनसंपर्क अधिकारी किरण गायकवाड मान्यवर उपस्थित होते.

प्रशासनातील सेवांच्या गुणवत्तेमधील वाढ, लोकाभिमुखता आणि निर्णयक्षमता आणण्याकरता तसेच सर्वांच्या सहकार्यातून उत्तम प्रशासन कार्यान्वित करण्यासाठी “राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता (प्रगती) अभियान व स्पर्धा” ही योजना राज्य शासनाच्या वतीने राबविण्यात आली होती. राज्यस्तरावर प्रशासकीय गतिमानता अभियानांतर्गत सर्वोत्कृष्ट कल्पना आणि उपक्रम सुचविणाऱ्या शासकीय संस्था, अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यासाठी ४ वर्गवारीत सदर स्पर्धा घेण्यात आली.  या  स्पर्धेसाठी सर्व स्तरांवरून ऑनलाईन प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. या अभियानांतर्गत राज्यस्तरावर प्राप्त प्रस्तावांची छानणी तसेच परीक्षण राज्यस्तरीय निवड समितीने केले. पिंपरी चिंचवड महापालिकेने या स्पर्धेत सहभाग घेतला होता. महापालिकेने केलेले काम राज्यात अव्वल ठरले असून त्यासाठी प्रथम क्रमांकाचा बहुमान मिळाल्याने शहराचा बहुमान वाढला आहे.

पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्यावतीने दिल्या जाणा-या नागरी सुविधा :-

पिंपरी चिंचवड महापालिकेने प्रशासकीय कामकाजामध्ये नवनवीन संकल्पना आणि कार्यपद्धतींचा अंगीकार केला आहे. शिवाय लोकाभिमुख कार्यालयाचे व्यवस्थापन केले असून नागरिकांना ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून विविध सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. महापालिका भरती प्रक्रीयेत संगणक प्रणालीचा वापर व त्यात पारदर्शकता राखण्यासाठी ऑनलाइन प्रक्रिया, तक्रारींचा निपटारा होण्यासाठी सु योग्य्‍ नियोजन, कर्मचारी संबंधित सर्व डेटा आणि रेकॉर्ड आणि विविध कामे, संसाधनांचे व्यवस्थापन, “लेखा आणि लेखापरीक्षण प्रक्रिया”, “खरेदी प्रक्रिया, ई-निविदा आणि जीईएम पोर्टल” “माहितीचा अधिकार आणि सेवा हमी कायदा” यासाठी कर्मचा-यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. निर्णय प्रक्रियेचे टप्पे कमी करून सेवा पोर्टलवर ऑनलाइन/ संगणकीकरणाचा प्रभावी वापर वाढविला. शून्य विलंब पध्दत, सुविधांमध्ये वाढ करून कार्यपद्धतीत बदल घडवून आणले. तृतीय पक्षाद्वारे ऑडिट, ‘स्वच्छता संस्कृती’ ला प्रेरणा देण्यासाठी ग्रीन मार्शलसाठी मोबाईल प्रणाली, Android आधारित सुलभ उपकरणे, डिजिटल पावती, डिजिटल पेमेंट पर्याय, जीपीएस प्रणाली अवलंब करण्यात येत आहे. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत स्वयं-प्रकटीकरण, वेबसाईट वेळोवेळी अपडेट, तक्रारींचे वेळोवेळी निराकरण, सेवा हक्क कायद्यांतर्गत विविध अधिसूचित सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यात आली. लोकाभिमुख प्रशासनाच्या दृष्टिकोनातून नागरिकांसाठी कियोस्क आणि हेल्पडेस्क सारख्या विशेष सुविधा, आरटीआय अर्ज, तक्रारींवर नियंत्रण आणणे, तसेच, ई-गव्हर्नन्स अंतर्गत कम्युनिकेशन आणि नेटवर्किंग, डेटा केंद्रे आणि आपत्ती पुनर्प्राप्ती साइट, ऑफिस ऑटोमेशन, एंटरप्राइझ सॉफ्टवेअर, फील्ड ऑटोमेशन यावर प्रभावी काम करण्यात आले. त्याचबरोबर, एकात्मिक मालमत्ता कर आणि पाणी कर अर्ज, ऑनलाइन भरणा, झोन कार्यालयांतर्गंत नागरिक सुविधा केंद्रांवर पेमेंट, किरकोळ विक्रेत्यांकडे सोयीस्कर प्रवेशासाठी एमपीओएस टर्मिनल, वॉटर मीटर रीडिंगसाठी हँडहेल्ड स्मार्ट टर्मिनल्स, बिल्डिंग प्लॅनच्या मंजुरीसाठी ऑटोडीसीआर, एक विंडो ऍप्लिकेशन, फायर, गार्डन, सीवरेज, पाणी पुरवठा आणि इतरांकडून एनओसीसाठी एकात्मिक प्रणाली, ठेवी आणि फीचे ऑनलाइन पेमेंटची सुविधा देण्यात आलेली आहे. कर्मचारी, अधिकारी यांची बायोमेट्रिक हजेरी, झोनल कार्यालयांसाठी MPLS VPN कनेक्टिव्हिटी, इंटरनेट सुविधा, फाइल आणि दस्तऐवज इमेजिंग आणि व्यवस्थापन करण्यात आले आहे.

कोविड १९ रुग्णांचा मागोवा घेण्यापासून ते रुग्णालयात दाखल आणि लसीकरणापर्यंतच्या सर्व क्रियाकलापांचा मागोवा घेण्यासाठी कोविड 19 वॉर रूम उभारणी करण्यात आली. कोविड चाचणी संबंधित- आरटी-पीसीआर चाचण्यांची संख्या, प्रतिजन चाचण्यांची संख्या, सकारात्मकता, प्रलंबित परिणाम इ. हॉस्पिटलच्या पायाभूत सुविधा, कोविड-19 साथीच्या रोगाचा मुकाबला करण्यासाठी संपूर्णपणे कार्यरत वॉर रूमची स्थापना करणारी देशातील पहिली शहरी स्थानिक संस्था म्हणून पिंपरी चिंचवड महापालिकेने ओळख निर्माण केली आहे. पीसीएससी च्या वॉर रूममध्ये कोविड संबंधित डेटा गोळा करणे, विश्लेषण करणे आणि अहवाल देणे आणि त्वरित निर्णय घेण्यात मदत करणे यासाठी डॅशबोर्ड सज्ज आहे. कोरोना विषाणूचा प्रसार टाळण्यासाठी घरोघरी जनजागृती मोहीम राबविण्यात आली.

ई-गव्हर्नन्सद्वारे एंटरप्राइज, नागरिक सेवा, पाणी आणि सीवरेज, घनकचरा व्यवस्थापन, नगर नियोजन आणि विकास, सार्वजनिक रुग्णालये, आरोग्य कार्यक्रम व्यवस्थापन, क्रीडा सुविधा, सार्वजनिक शाळा, शहरी गरीबांसाठी मूलभूत सेवा, जन्म आणि मृत्यू नोंदणी, नागरिक सुविधा केंद्रे, माहिती पोर्टल आणि कियोस्क सुविधा, तसेच मालमत्ता कर, पाणी कर, बिल्डिंग प्लॅनची मंजुरी, जमीन आणि इस्टेटमधून भाडे, पीपीपी आणि बीओटी प्रकल्पातून उत्पन्न, केंद्र आणि राज्य सरकार ग्रँड्स ची माहिती ऑनलाईन उपलब्ध करण्यात आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम, नागरी कामे, रस्ते, पूल, सार्वजनिक इमारती, पाणी आणि मलनिस्सारण कामे, पाइपलाइन, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, इलेक्ट्रिकल कामे, महामार्ग, रस्ते आणि सार्वजनिक इमारतींचे विद्युतीकरण, पंपिंग स्टेशन आणि STP चे विद्युतीकरण यांची उत्पन्नाची माहिती देखील ऑनलाईन ठेवण्यात आली आहे. कोविड- १९ लसीकरणाच्या ऑफलाइन नोंदणीसाठी संपूर्ण शहरात किओक्स समर्पित करण्यात आले. कचरा संकलन वाहने वापरून नागरिकांनी घ्यावयाची कोविड जनजागृती, सावधगिरीची स्वच्छता मोजमाप याबाबत जनजागृती सूरू आहे. महापालिकेची महत्त्वाची परिपत्रके, बैठका, भेटी आणि पत्रकार परिषदांच्या बातम्या तसेच कोविड-19 प्रादुर्भावासंदर्भातील विविध महत्त्वाच्या घडामोडी वेब पोर्टल तसेच मोबाइल अॅपवर अपलोड केल्या जातात. दररोज 2 ते 3 नवीन अपडेट्स, सरकारी आदेश, मदत संदेश प्रकाशित केले जातात. नागरिक ऑनलाइन तपशील तपासून वस्तुस्थितीची पडताळणी करू शकतात. नागरिकांमध्ये जागरूकता करण्यासाठी विविध मार्गदर्शक तत्त्वे आणि माहिती अपलोड जात असून नागरिकांसाठी कोविड स्वच्छता उपायांवर अनिवार्य पॉप-विंडो देखील उपलब्ध करण्यात आली आहे, अशी माहिती महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक राजेश पाटील यांनी दिली.