पिंपरी (दि. २१ मार्च २०२२) :- कोरोना काळात रेशन दुकानदारांनी आपला जीव धोक्यात घालून नागरिकांपर्यंत शासकीय अन्नधान्याची रसद पोहोचविली. कोरोना काळ संपल्यानंतर देखील ती मदत सुरूच आहे. रेशन दुकानदारांच्या उत्पन्नात मात्र घट झाली आहे. शासनाच्या लालफितीच्या कारभारामुळे रेशन दुकानदारांच्या मागण्यांकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष झाले. परंतु उशिरा का होईना शासनाला जाग आली. रेशन दुकानदारांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यासाठीच्या योजनेला अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून नुकताच हिरवा कंदील मिळाला आहे. त्याबद्दल ऑल महाराष्ट्र फेअर प्राईज शाॅप किपर्स फेडरेशनने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे आभार मानले आहेत.

पत्रकात संघटनेच्या वतीने खजिनदार विजय गुप्ता यांनी म्हटले आहे की, राज्याचा अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग आणि सीएससी (CSC e-Goverance Service India limited) यांच्या संयुक्त विद्यमाने भारत सरकारच्या डिजिटल इंडिया या मोहिमेतंर्गत उपक्रम राज्यभरात राबवीण्यात येत आहे. विभागाच्या कामकाजासह अन्नधान्य वितरण कार्यालयं आणि रेशन दुकानं कात टाकत आहेत. आधुनिकीकरणाची गतिमानता आणि पारदर्शकता हा अमुलाग्र बदल स्वागताहार्य आहे. राज्यातील रास्त भाव दुकानदारांच्या सबलीकरणासाठी शासकीय सेवा इलेक्ट्रॉनिकरित्या उपलब्ध करून देण्याच्या समजोता करारनाम्यावर (MOU) शासनाच्या आणि कंपनीच्या प्रतिनिधींनी नुकतीच स्वाक्षरी केली. राज्यातील रास्त भाव दुकानदार यांचे आर्थिक स्रोत वाढविण्याच्या दृष्टिकोनातून राज्य शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचललेले आहे. यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, पुणे पुरवठा विभागाचे उपायुक्त डॉ. त्रिगुण कुलकर्णी, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव विजय वाघमारे, सहसचिव कोळेकर यांनी योजनेसाठी विशेष पाठपुरावा केला. यावेळी सीएससीचे उपाध्यक्ष वैभव देशपांडे, समीर पाटील आदी उपस्थित होते.

सीएससी सेंटरच्या माध्यमातून राज्यातील रास्त भाव दुकानदारांना आता दुकानांमधून विविध सेवा देता येणार आहेत. या अंतर्गत बँकांचे सर्व व्यवहार, रेल्वे विमान तिकीट बुकिंग, लाईट, फोन, पाणी बिल, आरोग्यविषयक सेवा, मोबाईल रिचार्ज, शेती विषयक सेवा, इन्कम टॅक्स भरणा, नवीन रेशन कार्ड, दुबार रेशन कार्ड, नावामध्ये दुरुस्ती अर्ज आदी सेवांचा समावेश आहे. यातून अधिकचा महसूल वाढून रेशन दुकानदारांच्या उत्पन्नात भर पडणार आहे. त्यामुळे संघटनेने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. यापुढेदेखील शासनाकडून दुकानदारांच्या हिताचे निर्णय व्हावेत, अशी राज्यभरातल्या स्वस्त धान्य दुकानदारांची अपेक्षा आहे, असे या पत्रकात विजय गुप्ता यांनी म्हटले आहे.