– राज्याचे कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांना मागणीचे निवेदन

पिंपरी :- राज्यातील असंघटीत कामगारांची नोंदणी करण्याची प्रक्रिया अत्यंत संतगतीने सुरू आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांपासून कष्टकरी, असंघटित कामगार वंचित राहत आहेत. त्यामुळे असंघटित कामगारांच्या नोंदणीकरीता संबंधित क्षेत्रातील संस्था, संघटनांना सोबत घेवून कार्यक्रम आखावा, तसेच जनजागृती करावी, अशी मागणी भाजपा शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी केली आहे.

याबाबत राज्याचे कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांना निवेदन देण्यात आले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, कोरोना महारोगराई काळात स्थलांतरित मजूर, कामगारांची झालेली हालअपेष्टा देशाने बघितली आहे. भविष्यात त्यांच्यावर अशी वेळ येऊ नये याकरिता केंद्र सरकारने असंघटित कामगारां नोंदणी करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. केंद्राकडून २६ ऑगस्ट २०२१ पासून ‘‘ई-श्रम’’ या पोर्टलवर असंघटित क्षेत्रातील मजूर, कामगारांची नोंदणी सुरू आहे. विशेष म्हणजे, अवघ्या २४ दिवसांमध्येच पोर्टलवर १ कोटी ३ लाख १२ हजार ९५ कामगारांनी नोंदणी केली असून, महाराष्ट्रातील केवळ २ लाख ९१ हजार ९२२ असंघटित कामगारांनी पोर्टलवर नोंदणी केली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील असंघटित कामगारांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी जास्तीत-जास्त नोंदणी करणे अपेक्षीत आहे. त्यासाठी जनजागृती करावी आणि असंघटित कामगारांसाठी काम करणाऱ्या संघटनांशी समन्वय करावा, अशी आमची मागणी आहे.

महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात परप्रांतीय मजूर, कामगार वास्तव्याला आहेत. राज्यात एवढ्या कमी प्रमाणात असंघटित कामगारांची नोंदणी झाल्याने भविष्यात केंद्रीय योजनांचा लाभ मजूर, कामगारांना मिळवून देण्यासाठी नोंदणीचे प्रमाण वाढवण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. ई-पोर्टलवर नोंदणीत बिहार आघाडीवर आहे. राज्यात आतापर्यंत २२ लाख ३२ हजार ५४९ असंघटित कामगारांची नोंद झाली आहे. सर्वाधिक नोंदणी केलेल्या राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्र ११ व्या क्रमांकावर आहे. बिहारपाठोपाठ ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल ही राज्ये आघाडीवर आहेत. पोर्टलवरील एकूण नोंदणीपैकी ४३ टक्के महिला, तर ५७ टक्के पुरुष आहेत. २०१९ २० या वर्षांच्या आर्थिक पाहणीनुसार, देशात अंदाजे ३८ कोटी असंघटित कामगार आहेत. या सर्व कामगारांची नोंदणी करण्याचे प्राथमिक उद्दिष्ट असल्याचे श्रम आणि कामगार मंत्रालयाने सांगितले. १५ राज्यांमध्ये नोंदणीकृत असंघटित कामगारांची संख्या १० हजारांहून कमी आहे. तर १० राज्यांमध्ये ही संख्या १० हजार ते १ लाख आहे. महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्ये नोंदणीकृत असंघटीत कामगाराची संख्या १ ते ३ लाखांदरम्यान आहे. तर, देशातील १० राज्यांमध्ये ही संख्या ३ लाखांपर्यंत आहे. नोंदणीकृत कामगारांपैकी जवळपास ४५ टक्के कामगार २५ ते ४० वयोगटातील आहेत. ४० ते ५० वयोगटातील २१ टक्के तर १६ ते २५ वयोगटातील १९ टक्के आणि ५० हून अधिक वय असलेल्या कामगारांचे प्रमाण १२ टक्क्यांच्या घरात आहे. विविध क्षेत्रातील असंघटित कामगारांचा सर्वसमावेशक डेटाबेस तयार करण्याच्या दृष्टीने पहिल्यांदाच हे पाऊल उचलले आहे. कामगारांना सरकारच्या विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी नोंदणी करण्याची आवश्यकता त्यामुळे राहणार नाही. आता राज्य सरकारने जास्तीत-जास्त असंघटित कामगारांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी कामगार वर्गाची अपेक्षा आहे, असेही आमदार लांडगे यांनी यांनी निवेदनात म्हटले आहे.