अध्यक्ष जयप्रकाश जगताप व सचिव सुभाष जावळे यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह; शिक्षकांची मुस्कटदाबी, वारंवार बदल्या आणि मारहाणीच्या तक्रारींचाही आरोप
पुणे : दापोडी येथील जनता शिक्षण संस्था या सार्वजनिक न्यासाच्या कारभाराबाबत दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने धर्मादाय आयुक्त कार्यालय, पुणे विभागामार्फत करण्यात आलेल्या निरीक्षक चौकशी अहवालात संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत, शाळांच्या बांधकामांबाबत आणि निविदा प्रक्रियेबाबत गंभीर निरीक्षणे नोंदविण्यात आली आहेत. याशिवाय संस्थेचे अध्यक्ष जयप्रकाश जगताप आणि सचिव सुभाष जावळे यांच्या कार्यपद्धतीवरही तक्रारदारांनी गंभीर आक्षेप घेतले आहेत. शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची कथित मुस्कटदाबी, मनमानी बदल्या आणि मारहाणीच्या तक्रारींमुळे संस्थेच्या कारभाराबाबत नवे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
संस्थेच्या पदाधिकारी व संबंधित व्यक्तींच्या कारभाराबाबत दाखल तक्रारीनुसार निरीक्षक चौकशी क्रमांक १५२/२०२५ अंतर्गत चौकशी करण्यात आली. या चौकशी अहवालात शाळांच्या विविध बांधकामांमधील निविदा प्रक्रिया, आवश्यक परवानग्या, खर्चाचे विवरण आणि संस्थेच्या निधीच्या वापराबाबत अनेक गंभीर मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० मधील कलम ३९अन्वये अहवाल सादर करण्यासह कलम ८३ अन्वये अभियोजन अथवा खटला दाखल करण्यासाठी पूर्वमंजुरी देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
बांधकाम खर्चात एक कोटींपेक्षा अधिकची तफावत
निरीक्षक अहवालातील निष्कर्षानुसार, संबंधित बांधकामांसाठी अंदाजित खर्च १ कोटी ३७ लाख ३९ हजार ९७७ रुपये अपेक्षित असताना विद्यमान कार्यकारी मंडळाने २ कोटी ३९ लाख ९५ हजार ५०६ रुपये खर्च केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे तब्बल १ कोटी २ लाख ५५ हजार ५२९ रुपये अतिरिक्त खर्च झाल्याचे निरीक्षक अहवालात नमूद आहे. या अतिरिक्त खर्चाची सखोल चौकशी करून त्याची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
निविदा प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह
काही बांधकामांच्या निविदा प्रक्रिया योग्य पद्धतीने राबविण्यात न आल्याचे निरीक्षकांनी नोंदविले आहे. काही ठिकाणी निविदा प्रसिद्ध होण्यापूर्वीच कंत्राटदारांकडून निविदा प्राप्त झाल्याचे, तसेच मंजूर निविदेपेक्षा अधिक रक्कम देण्यात आल्याचे अहवालात नमूद आहे. त्यामुळे निविदा प्रक्रियेतील पारदर्शकतेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
आवश्यक परवानग्यांशिवाय बांधकामे केल्याचा ठपका
शाळांमध्ये नवीन वर्गखोल्या, स्वच्छतागृहे व इतर बांधकामे करताना संबंधित स्थानिक प्रशासनाच्या आवश्यक परवानग्या घेतल्या नसल्याचे अहवालात नमूद आहे. काही बांधकामांसाठी ग्रामपंचायत, नगरपालिका किंवा संबंधित प्राधिकरणाची परवानगी उपलब्ध नसल्याचे निरीक्षकांनी स्पष्ट केले आहे.
संस्थेच्या निधीच्या वापराबाबत गंभीर आक्षेप
शाळा निधीच्या खात्यांचे वर्गीकरण करण्यासाठी ठराव न करता पाच शाळांकडील एकूण २ कोटी ७५ लाख ४२ हजार ५४५ रुपये संस्थेच्या खात्यात वर्ग करण्यात आल्याचे अहवालात नमूद आहे. तसेच आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये आयकर टीडीएस कपात न करणे आणि काही कंत्राटदारांकडून जीएसटी जमा न झाल्यामुळे शासनाचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे निरीक्षकांनी नमूद केले आहे.
अध्यक्ष आणि सचिवांकडून मुस्कटदाबी होत असल्याचा आरोप
संस्थेचे अध्यक्ष जयप्रकाश जगताप आणि सचिव सुभाष जावळे यांच्या कार्यपद्धतीबाबतही तक्रारदारांनी गंभीर आरोप केले आहेत. संस्थेतील आर्थिक व्यवहार आणि प्रशासनातील अनियमिततांबाबत प्रश्न उपस्थित करणारे शिक्षक, कर्मचारी आणि संबंधित व्यक्तींवर दबाव आणणे, त्यांची मुस्कटदाबी करणे तसेच विरोधी भूमिका घेणाऱ्यांना त्रास देण्याचे प्रकार होत असल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे. संस्थेतील लोकशाही पद्धतीने मत मांडण्याच्या अधिकारावर गदा येत असल्याची भावना संबंधितांनी व्यक्त केली आहे.
शंभर टक्के निकाल देणाऱ्या ज्येष्ठ शिक्षिकेच्या वर्षभरात तीन वेळा बदल्या!
संस्थेतील ज्येष्ठ इंग्रजी विषय शिक्षिका कांचन घुले यांच्या बाबतीतही अन्यायकारक प्रशासकीय निर्णय घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. संबंधित शिक्षिकेने शंभर टक्के निकाल दिलेला असतानाही वर्षभरात तब्बल तीन वेळा त्यांची बदली करण्यात आल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. शैक्षणिक कामगिरी चांगली असतानाही वारंवार बदल्या का करण्यात आल्या, याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. या बदल्या हेतुपुरस्सर करण्यात आल्याचा आरोप असून, त्यामागील कारणांची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
प्रदीप कुमार नागवडे यांना मारहाण झाल्याची पोलीस तक्रार
संस्थेचे सचिव आणि अध्यक्ष यांच्याकडून प्रदीप कुमार नागवडे यांना मारहाण करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप तक्रारदारांनी केला आहे. या कथित घटनेप्रकरणी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. संस्थेतील मतभेद आणि प्रशासकीय प्रश्न उपस्थित केल्यामुळे अशा प्रकारे दबाव आणला जात असल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे. या प्रकरणातील पोलीस तक्रार, उपलब्ध पुरावे आणि संबंधित व्यक्तींचे म्हणणे तपासून सत्य परिस्थिती समोर आणण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दोषींवर फौजदारी कारवाईची मागणी
धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांमध्ये निरीक्षक चौकशी अहवाल, संबंधित पदाधिकाऱ्यांचे खुलासे आणि उपलब्ध दस्तऐवजांचा विचार करून पुढील कायदेशीर कार्यवाही करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० मधील कलम ३९ आणि कलम ८३ अन्वये आवश्यक कारवाईसाठी पूर्वमंजुरी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणातील आर्थिक व्यवहार, बांधकाम खर्च, निविदा प्रक्रिया, शाळांच्या निधीचा विनियोग, शिक्षकांच्या बदल्या आणि कर्मचाऱ्यांशी झालेल्या कथित गैरवर्तनाची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करावी. तसेच चौकशी अहवालातील निष्कर्ष आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे जबाबदार व्यक्तींवर कायद्यानुसार फौजदारी व प्रशासकीय कारवाई करावी, अशी मागणी तक्रारदारांकडून करण्यात येत आहे.
तक्रारदारांची भूमिका
“शिक्षण संस्था ही विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि समाजाच्या विश्वासावर उभी असते. संस्थेचा निधी हा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासासाठी आणि संस्थेच्या प्रगतीसाठी वापरला जाणे अपेक्षित आहे. मात्र, आर्थिक व्यवहारांमधील अनियमिततेचे निरीक्षण, शिक्षकांच्या वारंवार बदल्या, कर्मचाऱ्यांची कथित मुस्कटदाबी आणि मारहाणीच्या तक्रारी अत्यंत गंभीर आहेत. या सर्व प्रकरणांची निष्पक्ष चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणावे. कोणतीही व्यक्ती पदाचा गैरवापर करून कायद्यापेक्षा मोठी नाही. त्यामुळे दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी,” अशी मागणी तक्रारदारांनी केली आहे.