पीएमआरडीए कार्यालयाबाहेरील आमरण उपोषणाला यश; ज्ञानेश्वर कस्पटे व समीर कस्पटे यांनी शासनाचे मानले आभार

पिंपरी, दि. 27 – स्थानिक भूमिपुत्रांच्या न्याय्य हक्कांसाठी उभारलेल्या आमरण उपोषणाला अखेर यश मिळाले असून शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतल्याने परिसरात समाधानाचे वातावरण पसरले आहे. स्थानिक भूमिपुत्र ज्ञानेश्वर कस्पटे आणि समीर कस्पटे यांनी शासनाचे जाहीर आभार व्यक्त करत हा विजय स्थानिक जनतेच्या एकजुटीचा असल्याचे सांगितले.

कस्पटे बंधूंनी स्थानिकांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत ठोस निर्णय व्हावा यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) कार्यालयाबाहेर आमरण उपोषण सुरू केले होते. अनेक दिवस चाललेल्या या आंदोलनाची दखल घेत शासन व प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेतल्यानंतर उपोषण मागे घेण्यात आले.
विशेष म्हणजे, पिंपरी चिंचवड शहराचे महापौर रवी लांडगे यांच्या उपस्थितीत उपोषणाची अधिकृत सांगता करण्यात आली. महापौरांनी आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधत शासनाच्या निर्णयाची माहिती दिली व सकारात्मक तोडगा निघाल्याचे स्पष्ट केले. त्यांच्या उपस्थितीमुळे आंदोलनाची सांगता औपचारिकरीत्या पार पडली.

या आंदोलनाला कस्पटे कुटुंबीयांसह स्थानिक नागरिकांचा मोठा पाठिंबा लाभला. यावेळी मारुती कस्पटे, मुकेश कस्पटे, सोमनाथ कस्पटे, सुहास कस्पटे, सचिन कस्पटे, संजय कस्पटे, बाळासाहेब कस्पटे, स्वप्नील कस्पटे, विष्णू कस्पटे, विश्वास कस्पटे, प्रवीण कस्पटे, सागर कस्पटे, हर्षद कस्पटे, अथर्व कस्पटे तसेच तानाजी शेडगे आणि राकेश शेडगे आदी उपस्थित होते. त्यांच्या एकजुटीमुळे आंदोलनाला बळ मिळाले.

“हा लढा केवळ आमच्या कुटुंबाचा नव्हता, तर संपूर्ण स्थानिक समाजाचा होता. शासनाने आमच्या मागण्यांची दखल घेत न्याय दिला, याबद्दल आम्ही मनःपूर्वक आभार मानतो,” अशी भावना ज्ञानेश्वर कस्पटे यांनी व्यक्त केली. समीर कस्पटे यांनीही स्थानिकांच्या पाठिंब्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली.

या प्रश्नाच्या पाठपुराव्यासाठी चिंचवड विधानसभेचे आमदार शंकर जगताप, विधान परिषदेच्या आमदार उमा खापरे, नगरसेविका स्नेहा कलाटे, सामाजिक कार्यकर्ते संतोष कलाटे, अ‍ॅड. राहुल शेडगे तसेच रणजीत आबा कलाटे यांचे विशेष सहकार्य लाभल्याचे कस्पटे बंधूंनी नमूद केले. संबंधित लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनाशी सातत्याने संवाद साधून प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मदत केली, असे त्यांनी सांगितले.

उपोषणादरम्यान अनेकदा प्रशासनाशी चर्चा झाली. सुरुवातीला मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता; मात्र वाढता जनसमर्थन आणि ठाम भूमिका यामुळे अखेर प्रशासनाला सकारात्मक निर्णय घ्यावा लागला.
या यशामुळे स्थानिक भूमिपुत्रांच्या प्रश्नांकडे शासन अधिक संवेदनशीलतेने पाहील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. कस्पटे कुटुंबीयांनी सर्व समर्थकांचे आभार मानत भविष्यातही स्थानिकांच्या हक्कांसाठी लढा सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला. स्थानिकांच्या एकजुटीने उभा राहिलेला हा संघर्ष अखेर यशस्वी ठरला असून परिसरात समाधान आणि विजयाचा उत्साह दिसून येत आहे.

प्रतिक्रिया
………………

पीएमआरडीएच्या अनियमित कारभाराविरोधात आम्ही सुरू केलेले उपोषण अद्याप संपलेले नाही. प्रशासनाने काही मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेतल्यामुळे आंदोलन सध्या स्थगित करण्यात आले आहे. मात्र आमच्या प्रमुख मागण्या अद्याप प्रलंबित असून त्यावर ठोस निर्णय होणे अत्यावश्यक आहे.

विशेषतः चोरडिया प्रकरणात झालेल्या गंभीर अनियमिततेबाबत संबंधित प्रशासकीय अधिकारी हिम्मत खराडे आणि विश्वनाथ क्षीरसागर यांच्यावर तात्काळ निलंबनाची कारवाई झाली पाहिजे. या प्रकरणात शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला असून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई न झाल्यास आम्ही पुन्हा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देत आहोत.

तसेच ६.२५ टक्के परताव्याच्या २०२४ या शासन निर्णयानुसार ज्या गावातील जमीन संपादित झाली, त्या गावात जमीन शिल्लक असल्यास तेथे द्यावी अन्यथा मोक्याच्या ठिकाणची जमीन देवू नये कारण प्रशासनाने प्रत्येक गावात संबंधित शेतकऱ्यांना परतावा देणे बंधनकारक असताना ते न पाळल्यामुळे आज फक्त भ्रष्टाचाराचे कुरण म्हणून व व्यापाऱ्यांशी संगनमत करून जमिनी बळकावल्या जातात. त्यामुळे आमच्या वाकड येथील भूखंड जे चोरडिया यांचे बाबत घडले ते किमान तसेच इतर प्रकरणामध्ये घडू नये आणि वाकड मधील शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये.

१४ मार्च २०२४ शासन निर्णयानुसार ६.२५ टक्के परतावा देण्यासाठी सदर शेतकऱ्यांच्या संपादित क्षेत्रात किंवा त्या गावात जमीन उपलब्ध नसेल तर पीएमआरडीए प्रशासनाने उपलब्धते नुसार जमीन परतावा द्यावयाचा आहे परंतु पीएमआरडीए प्रशासनाने मोक्याच्या ठिकाणचा भूखंडाचा श्रीखंड खाऊ नये. तसे झाल्यास आम्हाला योग्य ती भूमिका प्रशासनाविरोधात घ्यावी लागेल.

शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी आमचा लढा कायम आहे. प्रशासनाने पारदर्शक भूमिका घेतली नाही तर आम्ही कायदेशीर मार्गाने तसेच लोकशाही पद्धतीने पुढील कठोर आंदोलन करू. येत्या पंधरा दिवसात आमच्या मागण्या मान्य केल्यात त्याबद्दलची ठोस कारवाई आम्हाला कळवावी.

– ज्ञानेश्वर कस्पटे, शेतकरी.