पिंपरी :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे मुख्यआरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अनिल रॉय यांच्यावर अनेक आरोप प्रत्यारोप झाले आहेत. त्यापैकी थेट बँक खात्यात पैसे घेतल्यामुळे तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी पालिकेची बदनामी झाल्याचा ठपका ठेवत खातेनिहाय चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यामध्ये ते दोषी आढळल्यामुळे त्यांचे आर्थिक अधिकार काढण्यात आले होते. सर्व प्रकरण पुराव्यासहित तुषार कामठे यांनी बाहेर काढले होते.
डॉ.रॉय यांच्याकडे कोणतेही आर्थिक अधिकार नसतानाही आरोग्य विभागात खरेदीचा घाट घालताना ते दिसत आहेत. तसेच तात्कालीन आयुक्त श्रावण हार्डीकर यांनी ऑनलाईन लाच प्रकानाबाबत चौकशी समिती नेमली होती. मात्र आजातागायत त्या चौकशी आयोगाची अमलबजावणी करण्यास आर्थिक हितसंबंधाखातर प्रशासन तयार नाही.
रॉय यांनी आयुक्ताच्या विरोधात मुंबई उच्च नायायलयात पदोन्नती बाबत प्रशासनाला कोर्टात खेचलं असतानाही त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करत नाही. संपूर्ण प्रशासन त्यांच्यावर मेहरबाण का आहें? असे कोणते हित संबंध आहेत त्यामुळे प्रशासन डॉ.रॉय यांना पाठीशी घालत आहें अशी चर्चा संपूर्ण शहरांत व महापालिकेत चालू आहे.
मुलाच्या व्यवसायाबाबत पालिकेला कळवणे बंधनकारक असताना स्वार्थी हेतु ठेऊन पालिकेला माहिती दिली नाही. श्री कॅन्सट्रक्शन यांच्या जमा खर्चाच्या छायांकित प्रतीमध्ये सन २०१७-१८ टॅक्स ऑडीट रिपोर्ट मधील प्रतीमध्ये मालमत्ता म्हणून लोन अॅडव्हान्स या शीर्षाखाली डॉ. रॉय यांच्या नावे दोन लाख रुपये घेतल्याची नोंद आढळून आली होती. रॉय हे या महिन्याच्या शेवटी निवृत होत असून निवृत्त होण्या पूर्वी रॉय यांच्यावर आयुक्त राजेश पाटील कारवाई करतील का?
रॉय यांच्यावर कारवाई न झाल्यास पालिकेत पुन्हा भ्रष्टाचार करण्यास मुभा आहे असा समज कर्माचारी व अधिकाऱ्यांना होईल. आरोप सिद्ध होऊन कशाची वाट पहात आहात. काही सामाजिक संघटना आयुक्तांना या संदर्भात करवाई न केल्यास लोकशाहीची व्याख्या समजून सांगणार आहेत. एका अधिकाऱ्याला वाचवण्यासाठी लोकशाही वेशीवर टांगली जात आहे. या मध्ये अर्थिक हितसंबंध असल्याचा संशय नागरिकांमध्ये निर्माण होत चालला आहे. आयुक्त म्हणून आपली प्रतिमा नागरिकांमध्ये चांगली असून या प्रकरणाने त्याला तडा जाऊ शकतो. डॉ.रॉय यांच्यावर निवृती पुर्वी काय करवाई होणार याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.