पिंपरी : मोशी कचरा डेपोतील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पातील अनधिकृत प्रशासकीय इमारत कोसळून महिनाभरापूर्वी झालेल्या भीषण दुर्घटनेत नऊ निष्पाप कर्मचाऱ्यांचा बळी गेला असतानाच, आता त्याच ठिकाणी ३७५ टन क्षमतेचा तब्बल १४०० कोटी रुपयांचा नवा बायो-सीएनजी प्रकल्प लादण्याचा घाट प्रशासनाकडून घातला जात आहे. या संतापजनक प्रकाराविरोधात पिंपरी-चिंचवडचे रमेश नानासाहेब वाघेरे यांनी थेट महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांना पत्र लिहून या प्रकल्पाला तीव्र विरोध दर्शविला आहे. प्रशासनाने ही मनमानी आणि अपारदर्शक टेंडर प्रक्रिया तात्काळ थांबवावी, अन्यथा न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा वाघेरे यांनी दिला आहे.
महिनाभरापूर्वी झालेल्या दुर्घटनेतील नऊ बळींचा शोक अजूनही शमला नसताना, त्याच कचरा डेपोच्या परिसरात प्रशासनाकडून पुन्हा एकदा इतका मोठा प्रकल्प रेटण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याने प्रशासकीय संवेदनांवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. रमेश वाघेरे यांनी आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे की, या संपूर्ण प्रकल्पाच्या प्रक्रियेमध्ये आणि आर्थिक व्यवहारांमध्ये प्रचंड अनियमितता आहे. या प्रकल्पाची संकल्पना सल्लागार टंडन यांच्या माध्यमातून तयार करण्यात आली असून, दुर्घटनेतील दोषी तत्कालीन मुख्य अभियंता यांनीच हा प्रकल्प प्रशासनासमोर आणला आहे. ‘एसएमसी इन्फ्रा. प्रा. लि.’ या ठेकेदाराला १६ वर्षे ९ महिन्यांसाठी काम देणे आणि त्यातही हॉटेल वेस्टपासून सीएनजी निर्मितीचा प्रकल्प सुरू असतानाच पुन्हा हा मोठा ठेका देणे, यात मोठे हितसंबंध गुंतल्याचा गंभीर संशय वाघेरे यांनी व्यक्त केला आहे.
या प्रकल्पांतर्गत आर्थिक बोजा महापालिकेच्या आणि जनतेच्या दृष्टीने घातक ठरणार आहे. विद्यमान प्रकल्पातील ८०० रुपये प्रतिटन असणारे टिपिंग चार्जेस थेट ३ हजार ६६१ रुपये प्रतिटन करण्यात आले आहेत. या दरवाढीमुळे दर दिवशी ठेकेदाराला १३ लाख ७२ हजार ८७५ रुपये द्यावे लागणार आहेत. या हिशोबाने १६ वर्षे ९ महिन्यांत ठेकेदाराला सुमारे १४०० कोटी रुपयांचा अवाढव्य निधी अदा करावा लागणार आहे. याउलट, प्रकल्पातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून ठेकेदार ३४४ कोटी रुपये स्वतः कमावणार आहे. महापालिकेला आर्थिक मोबदला मिळण्याऐवजी, उलट जनतेच्या करातील करोडो रुपये ठेकेदाराला फुकट वाटल्यासारखे द्यावे लागणार आहेत, असा आरोप वाघेरे यांनी केला आहे.
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, हा खर्चीक विषय स्थायी समितीच्या नियमित विषयपत्रिकेवर रितसर आणणे टाळण्यात आले आहे. हा विषय ‘टेबल विषय’ म्हणून परस्पर सभेसमोर आणून घाईघाईने मंजुरी मिळवण्याचे प्रयत्न प्रशासनाकडून सुरू आहेत. मोशीतील नागरिक आणि स्थानिक जनप्रतिनिधींचा या प्रकल्पाला तीव्र विरोध असतानाही हा प्रकल्प रेटला जात आहे.
प्रशासनाने कितीही दबाव तंत्र वापरले तरी मोशी कचरा डेपो येथे हा बायो-सीएनजी प्रकल्प होऊ दिला जाणार नाही, असे रमेश वाघेरे यांनी स्पष्ट केले आहे. या मनमानी आणि अपारदर्शक टेंडर प्रक्रियेला तात्काळ स्थगिती न दिल्यास, याविरुद्ध कायदेशीर लढा देण्याकरिता न्यायालयात धाव घेण्यात येईल, याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी, अशा शब्दांत वाघेरे यांनी आयुक्तांना इशारा दिला आहे. मोशीकरांच्या भावनांचा विचार करून हा १४०० कोटींचा प्रकल्प तात्काळ रद्द करावा, ही मागणी त्यांनी लावून धरली आहे.