पिपंरी :- पुररेषा मध्ये कुठल्याही प्रकारे छेडछाड करण्याचा अधिकार मनपाला नसतानाही फक्त पाटबंधारे विभागाच्या सचिवाला तसे अधिकार असतानाही तसे न करता महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागाने परवानगी दिली मात्र नगरविकास राज्य मंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या दालनात सुनावणी झाल्या नंतर त्या बांधकामाना स्थगिती देण्याचा आदेश देण्यात आला होता त्यानंतर मनापाने स्थगिती दिली मात्र लगेच काही दिवसातच आयुक्त शेखर सिंह यांच्या आदेशाने स्थगिती उठवून परवानगी देण्यात आली
पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील पिंपळे गुरव येथील पवना नदीच्या निळ्या पूररेषेने बाधित भूखंडावर बांधकाम परवानगी मागितली होती. यामध्ये सं.नं. ७३ पै. विकसक अरुण श्रीपती पवार, स.नं. ९० पै. विकसक विनायक एन्टंरप्रायझेस तर्फे किशोर गारवे आणि स.नं.८५ व ९० पै. विकसक मे. कल्पतरु कन्स्ट्रक्शन यांचा भूखंड हा निळी पूररेषेत येत असल्याने महापालिकेकडून विकसक यांचा बांधकाम परवानगी प्रस्ताव सुरवातीला नाकारण्यात आला होता.
बांधकाम परवानगी नाकारल्याने विकसक यांनी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ४७ अन्वये तत्कालीन राज्य नगरविकास विभागाकडे अपिल दाखल केले. त्या अपिल अर्जावर वेळोवेळी सुनावणी घेण्यात आली. त्यानूसार स.नं. ७३ पै. विकसक अरुण श्रीपती पवार आणि स.नं. ९० पै. विकसक विनायक एन्टरप्रायझेस तर्फे किशोर गारवे यांचे प्रकरणात पूररेषा सुधारित करणेबाबत उपरोक्त कारणमिमांसा नमूद करुन तसा प्रस्ताव पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने पाटबंधारे विभागास सादर करावा.
त्यानंतर पुररेषेचा मुद्दा वगळता विकास नियंत्रण नियमावली मधील तरतूदीनुसार छाननी करुन पूररेषा बाबत पाटबंधारे विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र पूर्णत्वाचा दाखला मागणी करतेवेळी अटीस अधिन राहून व अर्जदारास आवश्यक ते हमीपत्र घेवून जबाबदारीवर बांधकाम परवानगी करावी. तसेच स.नं. ८५ व ९० पै. विकसक मे. कल्पतरु कन्स्ट्रक्शन यांच्या प्रकरणात पाटबंधारे विभागाने फेरसर्व्हेक्षण करुन विसर्ग नूसार पातळी निधीत करुन घेणे आवश्यक आहे. त्या आधारे महापालिकेने प्रचलित बांधकाम व विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार कार्यवाही करावी, असे आदेश तत्कालीन नगरविकास राज्यमंत्री यांनी आदेश दिले.
शासनाच्या अभिप्रायानंतर दिले भोवगटा प्रमाणपत्रकार्यकारी अभियंता, खडकवासला पाटबंधारे विभाग, पुणे यांनी तिन्ही विकसक यांच्या भूखंडात सुधारित पुररेषा नकाशा व अहवाल पिंपरी-चिंचवड महापालिकेस पाठविण्यात आले. सदर अहवाल व सुधारित पुररेषा नकाशाच्या आधारे संबंधित विकसकास सुधारित बांधकाम परवानगी देण्यात आली.
त्या जागेवर विकसक अरुण श्रीपती पवार व मे. कल्पतरु कन्स्ट्रक्शन यांनी बांधकाम पूर्ण केल्यामुळे त्यांना पूर्णत्वाचा दाखला देण्यात आला. मात्र, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता यांनी कार्यकारी अभियंता यांनी दिलेले पूररेषेचे अहवाल हे त्याचे अधिकार क्षेत्राबाहेर दिले असून ते ग्राह्य धरण्यात येऊ नये, असे महापालिकेला पत्राद्वारे कळविले. त्यामुळे मे. कल्पतरु कन्स्ट्रक्शन यांना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आले नव्हते. यावर शासनाचे मार्गदर्शन मागविल्यानंतर त्या प्रकल्पास भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आलेले आहे.
महापालिका अधिकाऱ्यांचे तोंडावर बोटविनायक एंटरप्रायजेस तर्फे किशोर गारवे यांनीदेखील जागेवरील बांधकाम मंजूर नकाशाप्रमाणे बांधकाम पुर्ण केल्यामुळे पूर्णत्वाचा दाखला देण्याची मागणी केली आहे.
त्यावर महापालिका आयुक्त, मुख्य अभियंता जलसंपदा, पुणे, शहर अभियंता आणि अतिरिक्त आयुक्त यांच्यात बैठक घेण्यात आली. सदर प्रकरणात तत्कालीन कार्यकारी अभियंता, खडकवासला पाटबंधारे विभाग, पुणे यांचे अहवाल व त्यासमवेत सादर केलेले सुधारित पुररेषेच्या नकाशाच्या आधारे स.नं. ९० पै. विकसक विनायक एंटरप्रायजेस यांना सुधारित बांधकाम परवानगी दिली आहे.
त्या जागेवर मंजूर बांधकाम नकाशाप्रमाणे बांधकाम केले आहे. पार्किंग व रहिवास वापर हा लाल पुररेषेवर किमान ०.५० मी. ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात शासनाच्या नगरविकास विभागाकडून प्रधान सचिव यांचा अभिप्राय मागण्यात आला आहे. याबाबत महापालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी या गृहप्रकल्पातील बांधकाम परवानगीवर बोलण्यास नकार देत आहेत.
भाजपच्या तत्कालीन मंत्र्याने दिले आदेश राज्यातील महायुती सरकारमध्ये नगरविकास राज्यमंत्री असलेले डाॅ. रणजित पाटील यांनी पुररेषेत बांधकाम परवानगीची सुनावणी घेतली. यामध्ये पवना नदीची पूररेषा पुर्नसर्वेक्षण करुन सुधारित करण्याबाबत प्रस्ताव पिंपरी चिंचवड महापालिकेने पाटबंधारे विभागास सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी पाटबंधारे विभागातील कार्यकारी अभियंत्याने अधिकार नसताना देखील ना हरकत दाखला दिला.
यामुळे २०१६ ते २०१९ या कालावधीत पवना नदीच्या पुररेषेत छेडछाड होवून तीनगृहप्रकल्पांना बांधकाम परवानगी देण्यात आली,महापालिकेची पूररेषा २००९ मध्ये निश्चित…पुण्याच्या पाटबंधारे विभागाने सन २००९ मध्ये पवना नदीचे शिवणे या गावाच्या हद्दीपासून ते मौजे दापोडी गावाच्या हद्दीपर्यंत सर्वेक्षण केले होते.
त्यावेळी पूररेषा निश्चिती (निळी रेषा व लाल रेषा नकाशे) नकाशे हे अधिक्षण अभियंता, पाटबंधारे मंडळ पुणे यांनी १८ फेब्रुवारी २००९ मध्ये पिंपरी चिचंवड महानगरपालिकेच्या बांधकाम संबंधी योग्य त्या कार्यवाहीस्तव उपलब्ध करुन दिले होते. पिंपरी चिंचवड शहरातील पवना नदीची पुररेषा निश्चित झाल्यानंतर देखील नदीकाठच्या वेगवेगळ्या बांधकाम व्यावसायिकांनी महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडे गृहप्रकल्प उभारणीसाठी परवानगी मागितली होती.
त्यावर तत्कालिन महापालिका आयुक्त यांनी सदरील जागा ही पवना नदी ते निळी आणि लाल पुररेषेत येत आहे. असे विकास योजना अभिप्राय दिलेले आहेत. निळ्या पुररेषेत बांधकामे प्रस्तावित केल्यामुळे विकासक यांची बांधकाम परवानगी नाकारण्यात आलेल्या आहेत.पवना नदी पूरक्षेत्र आणि पुररेषा यांचे नकाशे व आराखड्यांना मान्यता देण्याचे सर्व अधिकार संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता यांना प्रदान केलेले आहेत.
त्यामुळे त्याचे अनुपालन संबंधित पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने करणे बंधनकारक आहे. त्यापेक्षा निम्नस्तरावरील अधिका-यांनी दिलेली परवानगी ही अवैध ठरते. अशा पध्दतीने निम्नस्तर अधिका-यांकडून परस्पर तलांक घेऊन व पूररेषा आखणी केल्यास ती अवैध ठरते. आपल्या महापालिकेने अशा पध्दतीने दिलेल्या बांधकाम परवानगी जलसंपदा विभाग अवगत करावे.
तसेच या अवैध बांधकामावर कार्यवाही करुन पुररेषेच्या आतील प्रवाहाचे अडथळे दूर करावेत, याशिवाय पुणे पाटबंधारे मंडळाने २००९ मध्ये मंजूर केलेल्या पुररेषा अंतिम केला आहे. त्यात आतापर्यंत कोणताही बदल केलेला नाही. सद अंतिम केलेले पुररेषा नकाशे जलसंपदा विभागाने अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध केलेले आहेत.
त्यामुळे निम्नस्तरावरील अधिकारी यांनी परस्पर दिलेले तलांक व विशेषता पुररेषा नकाशे, सन २०१६ ते २०१९ या कालावधीमध्ये उपविभाग व शाखा स्तरावरुन दिलेले अहवाल, नकाशे ग्राह्य धरुन महापालिकेने दिलेली परवानगी अवैध ठरते. याबाबत महापालिकेने अशा बांधकामावर कायदेशीर कारवाई करावी, असे पत्र जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता ह. वि. गुणाले यांनी महापालिका आयुक्तांना दिले आहे.“
महापालिका बांधकाम अधिकारी आणि पाटबंधारे अधिका-यांनी आर्थिक संगणमताने पुररेषेत फेरफार करुन नियमबाह्य ३ गृहप्रकल्पांना बांधकामांना परवानगी दिलेली आहे. पवना नदीची पुररेषा बदलून इतरत्र हस्तांतरित केल्याचा अहवाल कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विभाग, खडकवासला यांनी महापालिकेकडे दिला. त्यानंतर महापालिकेकडून कोणतीही खातरजमा न करता नदी पात्रात पूररेषेत अनेक बांधकाम व्यावसायिकांना बांधकाम करण्याची परवानगी देण्यात आली.