पिंपरी :- पिंपळेगुरव मधील नदी पुररेषाच्या हद्दीतील बांधकामांना आयुक्ताकडून स्थगिती मागील महिण्यात दिली असतानाही राजकीय आशीर्वादानें बांधकामे सर्रासपणे सुरूच असून त्यामुळे शासन आणि महापलिका आयुक्त यांच्या आदेशाला हरताळ फासला जात असल्याचे नागरिक चर्चा करित आहेत.

धोकादायक असणाऱ्या पुररेषातील बांधकामाना, बांधकाम विभागातील अधिकारी जवाबदार असून. बिल्डर्स बरोबर आर्थिक हितसंबधामुळे आयुक्ताने दिलेला स्थगितीचा आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे.

२००९ मध्ये नद्यांची निळ्या आणि लाल रेषेची विकास आराखड्या मध्ये आखणी झाले तरी सुध्दा या रेषा मध्ये सर्रासपणे बांधकामे परवानगी घेऊन सुरु असून अशा बांधकामाना आयुक्तानी मागील महिण्यात शासनाच्या आदेशानुसार स्थगितीचे आदेश दिले आहेत.
तरी हीं बांधकामे राजकीय आशीर्वादाने सुरु आहेत. बांधकाम विभागाच्या वतीने तात्काळ कारवाई करावी अशी सर्वसामाण्य जनतेतुन मागणी होत आहे.

नवीन रेषेचा आधार घेऊन परवानगी दिलेली बांधकामांवर कारवाई बाबत आयुक्तानी संबंधित विभागाकडून अभिप्राय मागवीला होता त्यानुसार आयुक्त शेखर सिंह यांनी 15 जुलै 2025ला एक परिपत्रक काढून महापालिकेने परवानगी दिलेली बांधकामें तात्काळ थांबवावीत असा आदेश काढला आहे. त्यामुळं पवना नदी पूररेषेच्या गोंधळामुळे परवानगी धारक बांधकामे, प्रकल्प अडचणीत आले आहेत.

चिखली येथील इंद्रायणी नदी तीरावरील पूररेषेत येणाऱ्या ३४ बंगल्यांवर महापालिकेने बुलडोझार फिरवला. त्याच नियमानुसार पिंपळेगुरव मधील पुररेषातील बांधकामावर कारवाई होणार का?

मात्र, २००९ आणि २०१६ मधील जलसंपदा विभाग आणि महापालिकेतील पूररेषेचा गोंधळ – अजूनही सुटलेला नाही. त्यामुळे आठ वर्षातील पूररेषेतील परवानगी दिलेले १४ गृह प्रकल्प आणि नवीन रेषेचा आधार घेऊन परवानगी दिलेली बांधकामे अडचणीत सापडणार आहेत. शासन आणि महापलिका यांच्या पुररेषे संबंधित घोळा मुळे अनेक बांधकामाना यामुळे फटका बसेल.