सोसायटीधारकांचा एकतर्फी अन्यायकारक निर्णय..
रावेतमधील स्वप्नपूर्तीचे अध्यक्ष रविंद्र हिंगे यांचं सोसायटीधारकांना सहकार्याच आवाहन…
पिंपरी प्रतिनिधी :- नुकतेच ताथवडे येथील ‘आयटेन लाईफ टू’ या सोसायटीने त्यांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत बॅचलर बंदीचा जाचक निर्णय घेत कायद्याचे उल्लंघन केलेले आहे. सोसायटीच्या प्रवेशद्वारावर तसा फलकही लावलेला आहे. त्याची माहितीसुध्दा काही प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसारित झालेली आहे. मुळात ही बाब आता केवळ एका सोसायटीपुरतीच मर्यादित न राहता त्याच अनुकरण भविष्यात इतर सोसायट्यादेखील करू शकतात. त्यामुळे शिक्षण आणि नोकरीसाठी शहरात स्थलांतरित झालेल्या युवकांची या निर्णयामुळे नक्कीच कोंडी होईल. मुळात हे नियम कायद्याच्या चौकटीत बसतात कि नाही? त्याला कायदेशीर मान्यता आहे? याचा सारासार विचार न करताच केवळ मनमर्जीने आणि फक्त सवंग प्रसिद्धीसाठी घेतलेल्या अशा एकतर्फी निर्णयाचा पिंपरी चिंचवड शहरातील सुजाण नागरिक आणि रावेत येथील स्वप्नपूर्ती सहकारी गृहरचना संस्थेचे अध्यक्ष रविंद्र हिंगे यांनी निषेध नोंदवला आहे. तसेच तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
कामासाठी, शिक्षणासाठी आणि इतर अनुषंगिक विषयासाठी शहरात आलेली युवा पिढी, अविवाहित, बॅचलर यांच्या भवितव्यासाठी त्यांना सुरक्षित जागा मिळावी, हे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे सोसायट्यांनी असे जाचक निर्णय न घेता सहकाराची भावना ठेवून एकोप्याने राहत जबाबदारी पार पाडावी. यात पोलीस व सहकार खात्यानेदेखील हस्तक्षेप करून शहरातील सर्व सोसायट्यांना याबाबत अवगत करावे, अशी मागणी यावेळी रविंद्र हिंगे यांनी पिंपरीतील मोरवाडी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केली. यावेळी स्वप्नपूर्तीचे फ्लॅटधारक विदुला दैठणकर, आयट्रेंड लाईफ २ हाऊसिंग सोसायटीचे फ्लॅटधारक अनुप गांधी उपस्थित होते.
रविंद्र हिंगे म्हणाले, ”पुण्याप्रमाणेच पिंपरी चिंचवड शहर हे देखील शिक्षणाचे आणि उद्योगांचे माहेरघर समजले जात आहे. त्यामुळे लाखो विद्यार्थी आणि युवा पिढी दरवर्षी शिकण्यासाठी आणि रोजगारासाठी इथे येत असते. येथे असलेल्या नामांकित शिक्षण संस्था, आयटी पार्क, इंडस्ट्रीअल एरिया, सरकारी कार्यालये यामुळे शिक्षण आणि रोजगार मिळण्यासाठी अनेक बॅचलर्स येथे राहण्यास पसंती देतात. त्यात परप्रांतीय, बाहेरच्या शहरांमधून आणि राज्यांमधून येणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. या सर्वाना राहण्यासाठी घरं हवं आणि आज ते शहरातील सोसायटीमध्ये सहज उपलब्धही होते. परंतु, काही सोसायटीधारकांच्या अविवाहित, विद्यार्थी, बॅचलर्स, परदेशी नागरिक यांना सदनिका भाड्याने देण्याच्या घोषित व अघोषित निर्णयामुळे या सर्वांची मोठी अडचण होत आहे. असा निर्णय घेण्याआधी कुणाकडे पोलीस पडताळणी आणि सर्व कायदेशीर कागदपत्रे असतील तर त्याला किंवा तिला, जात, धर्म, पंथ, विवाहित, अविवाहित या आधारावर फ्लॅट भाड्याने देण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही. मग कोणताही सभासद त्याचा फ्लॅट कोणालाही भाड्याने देऊ शकतो आणि त्यासाठी सोसायटीच्या पूर्वपरवानगीची अजिबात गरज नाही. सभासदाने त्याचा फ्लॅट हा विवाहित जोडप्याला द्यायचा का? विद्यार्थ्याला द्यायचा हा सर्वस्वी अधिकार फ्लॅट धारकाचा आहे.
शहरात वस्तीगृहांची संख्याही बोटावर मोजण्याएवढीच आहे. त्यामुळे युवा पिढी, अविवाहित, बॅचलर यांना सोसायटीमध्ये राहण्यास बंदी केली जाऊ शकत नाही. नवीन आदर्श उपविधी मधील नियम क्रमांक 43 (बी) देखील हेच सांगतो. या नियमाप्रमाणे जागा भाड्याने देण्यासाठी सोसायटीच्या पूर्व परवानगीची गरज लागत नाही. फक्त त्या सभासदाने जागा भाड्याने देण्याआधी आठ दिवस सोसायटीला पूर्व सूचना देणे गरजेचे आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा अंतर्गत सोसायटीचे वर्गीकरण सेवा प्रदाता म्हणून केले गेलेले आहे. सोसायटीची एकमात्र जबाबदारी तिच्या सदस्यांना सामान्य सेवा व सुविधा प्रदान करणे ही आहे. भारतीय संविधान कलम 14, 15 आणि 21 हे कायद्यासमोर समानतेची तरतूद करतात. या कलमाअंतर्गत धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान किंवा इतर कोणत्याही कारणावरून भेदभाव करण्यास प्रतिबंध केला आहे. भारतातील प्रत्येक नागरिकांना भारतीय संविधानानुसार भारतात कोठेही राहण्याचे मूलभूत अधिकार प्रदान केलेले आहेत. संपूर्ण भारतातील कोणत्याही अपार्टमेंट कायदे, भाडेकरूवर निर्बंध घालत नाहीत. त्यामुळे बॅचलरना सोसायटीमध्ये राहण्यास बंदी केली जाऊ शकत नाही, असेही ते म्हणाले.
एखाद्या व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही नियमांना कायद्याच्या न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. हाउसिंग सोसायटीच्या वार्षिक सभेतील ठरावांना, नियमांना कायद्यांचा दर्जा नाही. त्यामुळे सोसायट्यांनी तयार केलेले नियम कायदे नाहीत. बॅचलरना बंदी घालणारे निर्णय हे भाडेकरूंच्या, घरमालकांच्या उत्पन्नावर गदा आणण्यासारखे आहेत, असेही ते म्हणाले.
आधीच घरांच्या किमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर आहेत. त्यातून घर घेतले तर, ते लगेच भाड्याने जावे, हाच विचार प्रत्येक घरमालकाचा असतो. अन्यथा आर्थिक नुकसान प्रचंड होते. परंतु, काही सोसायट्यांनी असे नियम करून या बॅचलर्सना निवास व्यवस्थेच्या हद्दपार करण्याचा घाटच घातला आहे, असे जाणवते. काही बाबतीत सोसायट्यांमधील अंतर्गत राजकारणामुळे असे तुघलकी निर्णय घेतले जातात आणि त्याचा फटका मात्र इतरांना बसतो. असे निर्णय बेकायदेशीर आहेतच आणि त्या सोसायट्यांच्या पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई देखील व्हायला हवी. सहकार खात्याच्या नियमानुसार अशा प्रकरणांमध्ये सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई करून ती कमिटी बरखास्त सुद्धा करता येते. परंतु सर्व नागरिकांनी लक्षात घ्यावे की, सहकारी सोसायटी म्हणजे एकमेकांना सहकार्य करून गुण्यागोविंदाने नांदता यावे याचे भान ठेवावे. मग त्यात सोसायटीचे पदाधिकारी असतील किंवा घरमालक किंवा भाडेकरू सर्वच आले, असेही ते म्हणाले.
जर खरोखरच काही बॅचलरकडून त्रास होत असेल तर, घर मालकांना सांगून सदर भाडेकरुला फ्लॅट खाली करण्यास सांगता येते. तो अधिकार सोसायटीला आहे. त्यामुळे आजूबाजूच्या रहिवाश्यांना त्रास होणार नाही याची कल्पना भाडेकरूंना स्पष्ट शब्दात देण्यात यावी. अन्यथा फ्लॅट खाली करणे ही घर मालकाची जबाबदारी आहे. सोसायटी शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सुसंगत नियम नक्कीच लागू करू शकते. इतरांना त्रास होईल असे वागणारी व्यक्ती व कुटुंबे समाजाच्या सर्वच स्तरात असतात परंतु, त्याची संख्या कायमच अल्प असते. त्यासाठी एका हतबल वर्गाला वेगळे पाडून लक्ष करणे चुकीचे आहे. त्यामुळे कुठल्याही एका बाजूने अतिरेकी टोकाचा निर्णय घेऊन तो इतरांवर लादणे हे अतिशय अयोग्य आहे. सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीचे पदाधिकारी आपला वेळ काढून सोसायटी सांभाळत असतात. त्यामुळे सहकाराची अपेक्षा दोन्ही बाजूंकडून असते. मेंटेनन्स भरला म्हणजे काम झाले, या वृत्तीचे लोकही आहेत. मुळात सोसायटीचे पदाधिकारी, भाडेकरू व घरमालक या सर्वांना आपल्या हक्क व कर्तव्यांची योग्य जाण व्हायला हवी, असे या पत्रकात म्हटले आहे.
—————————
…..याप्रकरणात न्यायालयाचे दाखले….
1) 17 जुलै 2022 रोजी असाच एक ठराव वनराज सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने त्यांच्या सर्वसाधारण बैठकीत संमत केला होता. सोसायटीच्या या ठरावाला फ्लॅट मालक व इतरांनी सहकार न्यायालयामध्ये आव्हान दिले होते. त्यावर सहकार न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. एस. वानवे यांनी अशा चुकीच्या ठरावाला प्रतिबंध केला होता.
2) संवल केजरीवाल विरुद्ध विश्व सहकारी संस्था या प्रकरणात माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने मालकाला त्याच्या आवडीचा भाडेकरू ठेवण्याचा अधिकार कायम ठेवलेला आहे.