छोट्या व्यवसायिकांना परवाना आता शुल्क दोन हजार रुपये….

पिंपरी (दि.15 डिसेंबर 2021):- कोरोना काळामध्ये शहरातील बहुतांशी उद्योग व्यवसाय ठप्प झाले होते. शहरातील अनेक छोट्या व्यवसायिकांना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाकडून परवानगी घ्यावी लागते. या छोट्या व्यवसायिकांना मागील वीस वर्षांपासून अवघे पाचशे रुपये वार्षिक शुल्क आकारले जात होते. या व्यवसायिकांना मनपा पुरवित असलेल्या सोयी सुविधांचा विचार करता या शुल्कामध्ये दहा पट वाढ करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने दिला होता. यामध्ये स्थायी समिती ॲड. नितीन लांडगे यांनी दुरुस्ती करुन छोट्या उद्योग, व्यवसायिकांना दिलासा देण्यासाठी हे शुल्क दोन हजार रुपये केले आहे. तसेच बुधवारी (दि.15 डिसेंबर) महापालिकेच्या पिंपरी येथील मुख्य प्रशासकीय भवन, कै. मधुकर पवळे सभागृहात झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत विविध विकास कामांच्या सुमारे 23 कोटी 26 लाख 14 हजार 247 रुपयांच्या विविध विकासकामांस मंजूरी देण्यात आली सभेच्या अध्यक्षस्थानी अँँड. नितीन लांडगे होते.

पिंपरी चिंचवड मनपा कार्यक्षेत्रामध्ये स्क्रॅप सेंटर, फॅब्रीकेशन व्यवसाय, लॉन्ड्री, आर.एम.सी. प्लँट आणि इतर औद्योगिक कारणांसाठी आवश्यक मान्यता महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत दिली जाते.  त्याचप्रमाणे महानगरपालिकेच्या उद्योगधंदा परवाना मार्फत पीठ गिरणी, बेकरी, कांडप यंत्र आदींसाठी परवाना दिला जातो. हा परवाना देण्यापूर्वी महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र असल्याशिवाय महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ परवानगी देत नाही. त्यामुळे गेल्या वर्षभरापासून असे उद्योग सुरु करण्यासाठी किंवा त्याचे नुतनीकरण करण्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्रासाठी अर्जांचे प्रमाण वाढत आहे. या सर्व व्यवसायिकांना याचा लाभ होणार आहे. शहरातील अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकामावरील कार्यवाही अधिक कार्यक्षमतेने आणि प्रभावीपणे होण्याच्या दृष्टीने क्षेत्रीय कार्यालयांचे स्तरावर धडक कारवाई पथकाची स्थापना करणेत आली आहे. या धडक कारवाईकामी 24 नग पिंजरा वाहने खरेदीसाठी 5 कोटी 3 लाख रुपये खर्चास स्थायी समितीने मान्यता दिली. महानगरपालिका हद्दीतील आरक्षणाने बाधित क्षेत्र महानपालिकेच्या ताब्यात घेणेबाबत खाजगी वाटाघाटी समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत संबंधित मिळकतधारक यांचे समक्ष सांगोपांग चर्चा करुन समितीने मंजूर विकास योजनेतील रस्ते आणि आरक्षणाने बाधित क्षेत्राचा सुमारे 2 कोटी 59 लाख रुपये मोबदला संबंधित मिळकतधारकास खाजगी वाटाघाटीने देण्यास देखील स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. जेएनयूआरएम-बीएसयूपी शहर झोपडपट्टी पुनर्वसन अंतर्गत लिंकरोड पत्राशेड 8 अ मधील इमारतींची स्थापत्य पाणीपुरवठा, विद्युत, जलनि:सारण कामांची दुरुस्तीची कामे करण्यासाठी 3 कोटी 31 लाख रुपये, महानगरपालिकेचे ग्रॅव्हिटी झोन अंतर्गत विविध पंपगृहात आवश्यकतेनुसार पंपिंग मशिनरी बसविणे आणि अनुषंगिक कामे करणे या अंतर्गत भगवाननगर वाकड येथे अतिरिक्त पंपिंग मशिनरी बसविणे आणि अनुषंगिक कामे करण्यासाठी 71 लाख 4 हजार रुपये, प्रभाग क्र. 16 मधील रावेत आणि किवळे भागातील अनाधिकृत बांधकामे निष्कासीत करणे आणि इतर कामासाठी मशीनरी पुरविण्यासाठी 28 लाख 59 हजार रुपये, प्रभाग क्र. 28 मधील पिंपळे सौदागर आणि परिसरातील महानगरपालिका इमारतींची देखभाल दुरुस्तीची तसेच रंगरंगोटीची कामे करण्यासाठी 30 लाख 28 हजार रुपये, प्रभाग क्र. 13 मधील डांबरी रस्त्यांची दुरुस्ती करण्याकामी 55 लाख 51 हजार रुपये तर प्रभाग क्र. 1 मधील रामदासनगर, गणेशनगर, दुर्गानगर परिसरात पेव्हींग ब्लॉक बसविण्याकामी 40 लाख 14 हजार रुपये खर्च केले जाणार आहेत.  या खर्चासही स्थायी समितीने मान्यता दिली अशीही माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष ॲड. नितीन लांडगे यांनी प्रसिध्दीस दिली आहे.
———————————–