भ्रष्टाचाऱ्यांवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल न झाल्यास तीव्र जनआंदोलनाचा इशारा!”

पिंपरी-चिंचवड: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये सध्या अधिकारी, ठेकेदार आणि बांधकाम व्यावसायिकांचे भयंकर संगनमत सुरू असून, प्रशासनाचा कारभार संपूर्णपणे भ्रष्ट आणि बेलगाम झाला आहे. शहरात अनधिकृत बांधकामांचा सुटलेला सुळसुळाट, भूखंड घोटाळे, बीआरटी व कचरा व्यवस्थापनाचा उडालेला बडगा, रुग्णालयांकडून होणारे कामगार शोषण आणि नागरी सुविधांची दैना या सर्व गंभीर विषयांवर नगरसेवक शितल शिंदे यांनी आक्रमक पवित्रा घेत महापालिका प्रशासनाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. महापालिका आयुक्त व शहर अभियंत्यांनी या सर्व घोटाळ्यांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई न केल्यास तीव्र जनआंदोलन उभारण्याचा थेट इशारा त्यांनी दिला आहे.

१. महापालिकेच्या हक्काचा दर्शनी भूखंड लाटण्याचा प्रयत्न (I to R प्रकल्प घोटाळा):
जुन्या पुणे-मुंबई महामार्गावरील गरवारे कंपनीच्या भूखंडावर ‘आय टू आर’ (I to R) प्रकल्प राबविताना नियमानुसार महापालिकेला मिळणारा मुख्य रस्त्याकडील (Highway Front) नागरी सुविधा/अमेनिटी भूखंड सोडून, अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून पाठीमागील कोपऱ्यातील कमी मूल्याचा भूखंड महापालिकेच्या माथी मारण्यात आला आहे. यामुळे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न बुडाले असून महापालिकेचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले आहे. या नगररचना व बांधकाम विभागातील संबंधित भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची तातडीने चौकशी करून कारवाई करण्यात यावी.

२. ‘गॅलेक्सी रेसिडेन्शियल प्रोजेक्ट’मधील २.५० कोटींचा बेकायदेशीर बांधकाम घोटाळा:
चिंचवड येथील ‘गॅलेक्सी को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी’ (प्लॉट नं. २५, सर्व्हे नं. २६९) मध्ये मंजूर नकाशापेक्षा अतिरिक्त व अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले आहे. TDR, Incentive FSI व Ancillary FSI च्या नावाखाली तब्बल ३३६ चौ.मी. पेक्षा जास्त अतिरिक्त क्षेत्रफळाचा वापर करून संपूर्ण एक मजला बेकायदेशीरपणे बांधण्यात आला. हा मजला विकून सुमारे २.५० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार करण्यात आला आहे. याचे तातडीने तांत्रिक ऑडिट करून बिल्डर (मोरया असोसिएट्सचे भागीदार – तेजस इंगवले व सुरेश पाटील) आणि संबंधित आर्किटेक्टवर तत्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.

३. लोकमान्य हॉस्पिटलचा मनमानी कारभार, कामगार शोषण व धोकादायक बांधकाम:
चिंचवड येथील ‘लोकमान्य हॉस्पिटल’ प्रशासनाकडून धर्मदाय नियमांची उघडपणे पायमल्ली होत असून गरीब रुग्णांना हक्काच्या मोफत/सवलतीच्या खाटा नाकारून लूट सुरू आहे. तेथे कार्यरत असणाऱ्या नर्सिंग, वार्डबॉय, स्वच्छता व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांचे महिनोन्‌महिने वेतन थकीत ठेवून अमानुष शोषण केले जात आहे. तसेच, जुन्या इमारतीवर विना-स्ट्रक्चरल ऑडिट सुरू असलेल्या धोकादायक बेकायदेशीर बांधकामामुळे रुग्णांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. विनापरवाना कॅन्टीन आणि पार्किंगअभावी होणारी वाहतूक कोंडी यावर महापालिकेने तात्काळ ‘काम थांबवा’ (Stop Work Notice) आदेश जारी करावा.

४. बीआरटीचा फज्जा, वाहतूक कोंडी आणि अपघातांचे सत्र:
शहरातील बीआरटी मार्ग बंद पडल्यामुळे आणि नियोजन शून्यतेमुळे दैनंदिन वाहतुकीला प्रचंड अडथळा निर्माण होत आहे. रस्त्यांवर अपघातांचे प्रमाण वाढले असून या जीवितहानीला महापालिकेचे डोळेझाक करणारे अधिकारीच जबाबदार आहेत.

५. शहरभर कचऱ्याचे साम्राज्य आणि आरोग्य धोक्यात:
शहरातील कचरा व्यवस्थापनाचा पूर्णपणे बोजवारा उडाला आहे. कचरा गाड्यांचे कोणतेही नियोजन नाही. ५ ते ६ दिवस कचरा उचलला जात नसल्याने शहरात दुर्गंधी व आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

६. स्मार्ट रस्त्यांवर अतिक्रमणे आणि नदीपात्र बुजवून जमिनी हडपण्याचे षड्यंत्र:
करदात्या नागरिकांच्या पैशांतून बनवलेल्या ‘स्मार्ट रस्त्यांवर’ अतिक्रमणे वाढली आहेत. शहरात सर्रासपणे नदीपात्र बुजवण्याचे काम सुरू असून, महापालिकेच्या मोकळ्या जागांवर अतिक्रमणे करून त्याद्वारे लाखो रुपयांचे घोटाळे अधिकाऱ्यांच्या मेहेरबानीने सुरू आहेत.

७. प्रशासकीय कालावधीतील मनमानी आणि नगरसेवकांचे दुर्लक्ष:
प्रशासकीय कालावधी संपल्यानंतरही अधिकाऱ्यांची ती मनमानी मानसिकता अजूनही संपलेली नाही. लोकप्रतिनिधी आणि नगरसेवकांचे ऐकून न घेणे, विकासकामांमध्ये नागरिकांना व नगरसेवकांना विश्वासात न घेणे आणि फक्त स्वतःचे खिसे भरणे हाच अधिकाऱ्यांचा एकमेव अजेंडा बनला आहे.

८. लाचखोरीचा कळस आणि मुंबई महापालिकेच्या धर्तीवर नियमांची मागणी:
नवीन आयुक्त आल्यापासून आतापर्यंत तब्बल १२ अधिकारी लाच घेताना रंगेहात सापडून निलंबित झाले आहेत. प्रशासनाचा अधिकाऱ्यांवर कोणताही अंकुश राहिलेला नाही. तसेच मुंबई महापालिकेच्या धर्तीवर पिंपरी-चिंचवड शहरातही प्रदूषण व सुरक्षेच्या कारणास्तव आठवड्यातून एक दिवस बांधकाम बंद ठेवण्याच्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करावी.

नगरसेवक शितल शिंदे यांचा प्रशासनाला थेट इशारा:
“पिंपरी-चिंचवड महापालिका ही नागरिकांच्या सेवेसाठी आहे, अधिकारी आणि बिल्डरांच्या वसुलीसाठी नाही! जर प्रशासनाने या सर्व प्रकरणांची निष्पक्ष चौकशी करून दोषी अधिकारी, बिल्डर आणि ठेकेदारांवर दंडात्मक व फौजदारी कारवाई केली नाही, तसेच अनधिकृत कामांवर ‘स्टॉप वर्क’ नोटीस बजावली नाही, तर संपूर्ण शहरातील नागरिकांना सोबत घेऊन महापालिकेवर तीव्र जनआंदोलन छेडले जाईल. होणाऱ्या सर्व परिणामांची जबाबदारी प्रशासनाची असेल!”
-शितल शिंदे, नगरसेवक, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका