माजी महापौर योगेश बहल यांच्या वतीने महापौर व आयुक्तांना कायदेशीर नोटीस

पिंपरी :- पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे नगरसेवक आणि माजी महापौर योगेश बहल यांनी 2 सप्टेंबर २०२६ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेच्या कायदेशीर वैधतेवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ॲड. असीम सरोदे अँड असोसिएटेड एलएलपीच्या माध्यमातून महापालिका आयुक्त, महापौर आणि नगरसचिव यांना एक कायदेशीर नोटीस पाठवण्यात आली आहे. या नोटीसद्वारे प्रशासनाच्या मनमानी कारभारावर आणि कायदेशीर नियमांच्या उल्लंघनावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहेत. अशा प्रकारे बेकायदा काम रोखण्याची जबाबदारी प्रशासन प्रमुख म्हणून आयुक्त आणि नगरसचिव यांची असताना ते देखील चुकिच्या पध्दतीने होणाऱ्या कामकाजाला प्रोत्साहन देतात असा आरोप बहल यांनी केला आहे.

या वादाचे मूळ २० ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत आहे, जिथे अजेंडावरील सर्व विषय न चर्चा करता ती सभा १७ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत तहकूब करण्यात आली होती. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, २०११ मधील नियम व अनुसूची ‘डी’मधील तरतुदींनुसार, तहकूब करण्यात आलेली सभा ही मूळ सभेचीच कायदेशीर सातत्य असते आणि त्या सभेतील प्रलंबित विषय त्याच म्हणजेच १७ सप्टेंबरच्या सभेसमोर मांडणे बंधनकारक असते.

परंतु, २० ऑगस्टच्या सभेतील तेच प्रलंबित विषय आणि विषयपत्रिका परस्पर बदलून २ सप्टेंबर २०२६ रोजी अन्य एक ‘विशेष सर्वसाधारण सभा’ बोलावण्यात आली आहे. २० ऑगस्टच्या सभेतील विषयपत्रात ३१ विषय समाविष्ट होते परंतु त्यापैकी निवडक १८ विषय दि. २ सप्टेंबरच्या विषेश सभेमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत. अशा प्रकारे निवडक विषय घेण्यामागचे नेमके कारण काय ? आधीच्या तहकूब सभेतील निवडक विषय परस्पर दुसऱ्या सभेत बेकायदेशीरपणे घेऊन मंजूर करण्याचा हा प्रयत्न महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या मूळ तरतुदींच्या आणि नियमांच्या विरोधात असल्याचा दावा या कायदेशीर नोटीसमध्ये स्पष्टपणे करण्यात आला आहे.
एकाच वेळी एकच विषय दोन वेगवेगळ्या सभांच्या कायदेशीर कक्षेत राहू शकत नाही, अशी तात्विक आणि कायदेशीर भूमिका योगेश बहल यांनी घेतली आहे. जर २० ऑगस्टच्या सभेतील विषय २ सप्टेंबरच्या विशेष सभेत बेकायदेशीरपणे पुकारून मंजूर केले गेले, तर महापालिकेच्या मूळ तहकूब सभेच्या निर्णयाला व अधिकारांना काहीही अर्थ उरणार नाही आणि प्रशासकीय मनमानी वाढीस लागेल, असा इशारा यात दिला आहे.

या कायदेशीर नोटीसद्वारे महापालिका प्रशासनाकडे ठाम मागण्या करण्यात आल्या आहेत की, २ सप्टेंबरच्या विशेष सभेच्या विषयपत्रिकेतून २० ऑगस्टच्या तहकूब सभेतील सर्व ओव्हरलॅपिंग आणि समान विषय तात्काळ वगळण्यात यावेत. तसेच, सदर विषय केवळ १७ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या अधिकृत तहकूब सभेतच नियमानुसार चर्चेला ठेवण्यात यावेत, अन्यथा या मनमानी व बेकायदेशीर कार्यवाही विरोधात सक्षम न्यायालयात योग्य ते कायदेशीर पाऊल उचलण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.