पिंपरी: – पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या तिजोरीवर मुख्यालय लेखापाल वित्त, काही अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार व उपसूचनांवर स्वाक्षरी करणारे नगरसेवक यांनी आर्थिक संगणमत करून हा दरोडा घातला आहे.सन २०२६-२०२७ चे अधिकृत बजेट दि.२४/०३/२०२६ रोजी मा. महापालिका सभेत सविस्तर चर्चा करून मंजूर करण्यात आले. या अगोदर मा. स्थायी समितीमध्ये हे बजेट मंजूर करताना मा.सभापतींनी सुमारे ४५० कोटी रु. उपसूचना स्वीकारलेल्या असताना मा‌.महापालिका सभेची मान्यता झाल्यानंतर हे बजेट लॉक झालेले असताना. संबंधित अधिकारी व ठेकेदारांनी या २० उपसूचनांवर नगरसेवकांच्या स्वाक्षरी घेतल्या. या नगरसेवकांना बजेट मंजूर व लॉक झालेले असताना मा. स्थायी समिती व मा. महापालिका सभेची मान्यता मिळणार नाही हे ज्ञात असताना या नगरसेवकांनी आर्थिक लेन देन करून उपसूचनांवर स्वाक्षरी केल्या आहेत. यातील काही नगरसेवकांनी आम्ही सह्या केलेल्याच नाही अशी भूमिका घेतली आहे.

पाणीपुरवठा,स्थापत्य, बीआरटीएस, नाशिक फाटा मोशी, तळवडे, रावेत, प्राधिकरण रस्ते आदि ७०ते ८० कामांसाठी २९ मार्च ते ३१ मार्च २०२६ या तीन दिवसात सुमारे ६०कोटी १८लाख रुपयांची ठेकेदारांना बिले बेकायदेशीर संगणमताने अदा केलेली आहेत. या कामाच्या आदागीसाठी आर्थिक तरतूद नसताना बजेट लॉक असताना लेखा विभागातील मुख्य लेखा अधिकारी (वित्त ) प्रवीण जैन व संबंधित अधिकारी,कर्मचाऱ्यांनी महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील प्रकरण ९ चे कलम ८४(२),८६,८७,व१०३ नुसार अर्थसंकल्पीय निधीतून खर्च अथवा रक्कम कमी अथवा बदली करणे यासाठी मा.स्थायी समिती,मा. महापालिका सभेची मान्यता घेणे बंधनकारक असताना. त्याला फाटा देत संबंधित अधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांनी या बिले आदागी आर्थिक तरतूद नसताना संबंधित कॉम्प्युटर ऑपरेटरने विशिष्ट कला वापरून ही प्रक्रिया पूर्ण करून संबंधित उपलेखापालांकडे हे प्रकरण पाठवले त्यांनी मुख्य लेखापणाकडे हे प्रकरण पाठवले यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लेनदेन करून गंभीर हेराफेरी करून या बिलांची अदागी बेकायदेशीर केली आहे.

मनपा अंदाजपत्रकात नविन कामाचा समावेश करणे प्रशासकीय मान्यता घेणे, तांत्रिक मान्यता घेणे, कामास प्रसिध्दी ते काम अंतिम पूर्ण होईपर्यंत तरतूद उपलब्ध करून देणे कामाची तरतूद संपल्यास मा.स्थायी समिती / मा.महापालिका सभेकडे विषयपत्र सादर करून अथवा उपसुचनेव्दारे वाढ-घट करून संबंधित प्राधिकारी यांचे मंजूरीनंतर कामास तरतूद उपलब्ध झाल्यानंतरच संबंधित कामाचे देयक तयार करणेची जबाबदारी संबंधित विभागाचे अधिकारी कनिष्ठ अभियंता, उप अभियंता, लेखा विभागातील कर्मचारी, उपलेखापाल, लेखापाल, लेखाधकारी, कार्यकारी अभियंता, सह शहर अभियंता व शहर अभियंता यांची आहे. ही सर्व मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण केल्याची खात्री करूनच संबंधित विभागाप्रमुखाने कामकाजाची देयके तयार करून घेऊन त्यावर अदायगीकामी स्वाक्षरी करणे बंधनकारक आहे. विभागप्रमुख ही जबाबदारी झटकू शकत नाही. उपसुचनेच्या प्रकरणामध्येही जी कामे चालू असून ज्या कामांना तरतूद उपलब्ध नाही अशा कामांना वाढ-घट करून तरतूद उपलब्ध करून देणेची संपूर्ण जबाबदारी ही संबंधित विभागचे कनिष्ठ अभियंता, उप अभियंता, उपलेखापाल, लेखापाल, लेखाधकारी, कार्यकारी अभियंता, सह शहर अभियंता व शहर अभियंता यांचीच होती. त्यानुसार विषयपत्र / सुचना / उपसुचना तयार करणेचे उगमस्थान (Originator) व जबाबदारी ही संबंधित विभागामधील कनिष्ठ अभियंता व संबंधित विभागामधील अधिकारी / कर्मचारी यांची होती. त्यानुसार संबंधित विभागामधील कनिष्ठ अभियंता, उप अभियंता व इतर संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांनी त्यांचेकडे प्राप्त झालेल्या उपसुचनांच्या आधारे देयके तयार केली व त्या उपसुचना मान्य असल्याने संबंधित कनिष्ठ अभियंता, उपअभियंता, उपलेखापाल, लेखापाल, लेखाधिकारी, कार्यकारी अभियंता, सह शहर अभियंता व शहर अभियंता यांनी देयकांवर स्वाक्षरी करून सदरची देयके अदायगीकामी लेखा शाखेकडे सादर केलेली आहेत. या प्रकरणी देयके तयार करणा-या कनिष्ठ अभियंता, उप अभियंता,लेखा विभागाचे सराईत कर्मचारी,उपलेखापाल, लेखापाल, लेखाधकारी, कार्यकारी अभियंता, सह शहर अभियंता व शहर अभियंता /विभागप्रमुख लेखापाल हे देखील प्रवीण जैन प्रमाणेच जबाबदार आहेत.

या गंभीर विषयाच्या संदर्भात आपण यांनी दि‌.९/३/२०२६ रोजी अति‌.आयुक्त१ यांच्या अध्यक्षतेखाली अतिरिक्त आयुक्त २, मुख्य लेखापरीक्षक, सहआयुक्त दक्षता व मुख्या अभियंता यांची चौकशी समिती नेमली. या चौकशी समितीने त्यांचा अहवाल दि.१२/०५/२०२६ रोजी आपल्या समोर सादर केला आहे. या अहवालात या एकूण २० उपसूचना पैकी ३ उपसूचना वैध तर एकूण १७ उपसूचना अवैध असल्याचे म्हंटले आहे. या १७ उपसूचना पैकी एकूण १४ उपसचनानुसार संबंधित कामाचे तरतुदीमध्ये वाढ/ घट करून त्यानुसार र.रु.६०.१८कोटींची बिले संबंधित ठेकेदारांना अदा केल्याचे म्हटले आहे. या विषयासंदर्भात स्थायी समिती सभापती यांनी पत्रकार परिषद घेतल्यामुळे व बोंबाबोंब १४ उपसूचनांचे बिले अदागी झाली.३ उपसुचनाची बिले थांबविण्यात आले.
याच चौकशी अहवालात मुख्य लेखापाल प्रवीण जैन यांनी मनपाच्या १८०० कोटी रु.ठेवी बँकेत ठेवताना स्पर्धा होऊ दिली नाही. ठेवी ठेवण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकेऐवजी खाजगी बँकांना प्राधान्य दिले. पूर्वीच्या बँकांना स्पर्धेत घेतले नाही. ठेवींची पुनर्गुंतवणूक करताना एक ते दीड महिना विलंब केला. बँकांकडून प्राप्त झालेली लिफाफे उघडताना विविध कार्यपद्धतीचा अवलंब केला नाही. बँकांकडून दर मागवताना ईमेल पाठवण्याची प्रत उपलब्ध नसणे. ठराविक दिवसासाठी ठेवी ठेवल्याने ठेवीची पुनर्गुंतवणूक करताना विलंब केल्याने व्याजातून मिळणारे र.रु.४०लाख ५७ हजार ६४३ रुपयांचे मनपाचे नुकसान झाले असे या चौकशी अहवालात नमूद केले आहे. खरे तर हे नुकसान सुमारे ७ कोटी रु. अधिक मनपाचे झाले आहे. त्यामुळे आपण पुढील गंभीर विषयांची तातडीने सखोल चौकशी करावी.

१) ६० कोटी १८ लाख रु.बोगस उपसूचना मध्ये सामील असणारे मुख्य लेखापाल प्रवीण जैन, लेखा विभागातील अधिकारी, कर्मचारी, उपलेखापाल, लेखापाल,६० ते ७० कामांच्या संबंधित लेखा अधिकारी,कनिष्ठ अभियंता, उपाभियंता, कार्यकारी अभियंता, विभाग प्रमुख, सहशहर अभियंता, शहरअभियंता यांची सखोल चौकशी करावी.
२) या विविध विभागांच्या ६० ते ७० या कामांबाबत या सर्व कामांची तांत्रिक तपासणी व्हावी. यामध्ये या प्रत्येक कामासाठी एकूण किती निविदा आल्या होत्या? यामध्ये निकोप स्पर्धा झाली होती अथवा नाही? मंजूर निविदा काय दराच्या होत्या? मंजूर निविदेप्रमाणे आटम वाईज काम झाले किंवा कसे? मोजमाप पुस्तिकेप्रमाणे प्रत्यक्षात काम झाले किंवा कसे? बिले अदागी मोजमाप पुस्तिकेप्रमाणेच झाली आहे किंवा कसे? याची सत्यता तपासताना यामध्ये त्या विभागातील ज्येष्ठ नागरिक, संबंधित स्थानिक नगरसेवक व आमच्यासारखे पाच सामाजिक कार्यकर्ते यांच्या समवेत व्हिडिओ शूट करून ही सत्यता तातडीने तपासणी (चौकशी )करावी.
३) संबंधित ठेकेदारांवर व सल्लागारांची तातडीने चौकशी करावी.
४) १७ बोगस उपसूचनांवर स्वाक्षरी करणाऱ्या नगरसेवकांची चौकशी करावी.
५) नगरसेवकांच्या बोगस सह्या करणाऱ्या ठेकेदार अधिकाऱ्यांवर चौकशी करावी.
६) पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या ठेवी बाबत महापालिकेचे सुमारे ७ कोटी नुकसानीस असणारे मुख लेखापाल प्रवीण जैन यांच्या कार्यकाळातील सर्व आर्थिक व्यवहारांची व निर्णयांची तातडीने चौकशी करावी. जैन व संबंधित अधिकारयाची हि तातडीने चौकशी करून त्यांच्याकडून मनपाचे झालेले नुकसान वसूल करावे.
७)या गंभीर प्रकरणाचा मास्टर माईंड कोण आहे? यामध्ये लोकप्रतिनिधींचा नेमकी भूमिका काय होती? या गंभीर प्रकरणात कोणी कोणी काय भूमिका बजावली व त्यातून काय आर्थिक हित साधले हे देखील आपण या चौकशी सामोरी आणून ही माहिती पिंपरी चिंचवड शहरातील करदात्या नागरिकांना जाहीररीत्या द्यावी.

तरी मी आपणास नम्र विनंती करत आहे की आपण तातडीने वरील सर्व गंभीर बाबींची सखोल चौकशी करावी. संबंधित सर्व दोषींवर कायद्याप्रमाणे कठोर प्रशासकीय कारवाई व फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. जर ही कारवाई तातडीने झाली नाही तर आम्हाला जन आंदोलन व न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करायला लागेल असे मारूती भापकर यांनी सांगीतले.